वाइडबडी भ्रष्टाचारकाे छानबिन गर्न अख्तियारले बाेलायाे अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी

बैशाख ६, काठमाडौं : नेपाल वायुसेवा निगमका दुईवटा ठला जहाज (वाइडबडी) बिक्रीमा संलग्न पाँच वटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीका प्रतिनिधिलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बोलाएको छ ।

waid-body

दोस्रोपटक सूचना जारी गर्दै अख्तियारले आयरल्यान्डको हाईफ्लाई एक्स, अमेरिकन कम्पनी एएआर इन्टरनेशनल, जर्मन एभियन क्यापिटल जीएमबीएम , पोर्चुगलको हाईफ्लाई एयरलाइन्स र जर्मनीको नर्टन रोज फुलब्राइट कम्पनीका प्रतिनिधिलाई बयानका लागि ७ दिनभित्र उपस्थित हुन भनेको हो ।

यदि तोकिएको समयसीमाभित्र बयानका लागि नआए कानूनी रुपमा नै प्रक्रिया अघि बढाइने अख्तियारले जनाएको छ ।

‘ए३३०–२०० जहाज खरिदको विषयमा परेको उजुरीका आधारमा उल्लिखित कम्पनीका प्रतिनिधिलाई सात दिनभित्र आयोगमा उपस्थित हुन भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ४३ बमोजिम यो सूचना प्रकाशन गरिएको छु, अख्तियारले पत्रमा भनेको छ, ‘यसको परिपालना नभएमा प्रचलित कानुनबमोजिमको कारबाही अघि बढाइनेछ।’

नेपाल वायुसेवा निगमले २४ अर्ब रुपैयाँमा दुई वटा वाइडबडी जहाज भित्र्याएको थियो । भित्र्याएका दुईवटा वाइडबडी जहाज खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै परेको उजुरीमाथिको छानबिनका क्रममा अख्तियारले बिक्रेता कम्पनीका प्रतिनिधिलाई बोलाएको हो।

निगमले २०७५ को असार र साउनमा युरोपेली कम्पनी एयरबसका दुईवटा जहाज हाइफ्लाई एक्स नामक कम्पनीबाट खरिद गरेको थियो।

वाइडबडी जहाज खरिद प्रक्ररणमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको छानविन उपसमितिले करिब ४ अर्ब रुपैयाँ अनियमितता भएको ठहर गरेको थियो ।

उपसमितिले तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई नैतिक जिम्मेवार ठहर गर्दै मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा र निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसारकारलाई दोषी भनेको थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना

डाटा सेन्टर, क्लाउड र साइबर सुरक्षामा लगानी गर्ने सरकारको घोषणा

२ बैशाख, २०८३, काठमाडौं । सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणलाई तीव्रता दिन डाटा सेन्टर, क्लाउड सेवा

उद्योगमा गौरी कुमारी, श्रममा रामजी यादव नियुक्त

चैत २७, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन शाह ले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै उद्योग तथा श्रम मन्त्रालयमा दुई

पुराना सवारीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने

 चैत २३,काठमाडौ। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो आयात घटाउने र वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यसहित डिजेल

राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य एकल परिचय बनाउने सरकारको निर्णय, नागरिकता र राहदानी सेवा जुनसुकै जिल्लाबाट पाइने

 चैत १५, काठमाडौँ । सरकारले नागरिकता, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सेवाहरूलाई डिजिटल तथा एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन

जनमतसँगै युवाको अपेक्षा: भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी र डिजिटल सेवामा जोड

काठमाडौं, फागुन २७ ।  प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेसँगै अब बन्ने नयाँ सरकारप्रति