शक्तिको नजिक भएकालाई न्यायाधीश सिफारिस गरिएको भन्दै असन्तुष्टि

चैत २० , काठमाडौं । न्यायपरिषद्ले मंगलबार सिफारिस गरेका न्यायाधीशहरु मध्ये कतिपय चिनिएका राजनीतिक कार्यकर्ता र शक्तिमा भएका व्यक्तिका नातेदार भएको पाइएपछि न्याय क्षेत्रमा असन्तुष्टि देखिएको छ । हुनत यसरी राजनीतिक छाता ओढेका व्यक्तिहरु न्यायालयमा प्रवेश गरेको यो पहिलो पटक होइन । केही वर्षअघि पनि केही न्यायाधीशहरु तत्कालीन नेकपा एमालेको बल्खु कार्यालयमा पार्टीगत शपथ खान गएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो ।के अब न्याय प्राप्तिका लागि अब न्यायालयको साटो पार्टीको मुख्यालय धाउनुपर्ने अवस्था आएको हो त ? संविधानविद् डा. विपीन अधिकारीले बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा भने,‘‘त्यस्तै अवस्था आएको छ । अहिलेसम्म न्याय परिषद्ले राजनीतिक प्रभावको आधारमा काम गरेको देखिँदै आएको छ । यसमा सुधार हुनुपर्छ ।”

उनले न्यायपरिषद्ले रोस्टर बनाएर योग्यता र क्षमता भएका, वरिष्ठता लगायतका आधारमा न्यायाधीशको सिफारिस गर्नुपर्नेमा त्यसो गरेको नपाइएको बताए । राजनीतिक झुकावको कुरा एउटा हुन सक्छ तर चरित्र र क्षमता पनि न्यायाधीशको लागि महत्वपूर्ण हुनुपर्ने उनको भनाई थियो । उनले सरकारले हालैमात्रै लगानी सम्मेलन गरेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन जस्ता विषयमा पनि ज्ञान राख्ने न्यायाधीश कति आए भन्ने कुरा महत्वपूर्ण भएको जनाए । उनको भनाई थियो, “उदारीकरण र समृद्धिको कुरा गर्ने तर न्यायाधीश नियुक्तिको समयमा यसो गर्दा राम्रो सन्देश जाँदैन ।”

अर्का संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले भने न्यायाधीश नियुक्तिको विषय टिप्पणी गर्न लायक नै नभएको बताउँदै आफूले त्यस विषयमा नबोल्ने बताए ।  मंगलबार बिहान बसेको न्यायपरिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा पाँच जना र उच्च अदालतको न्यायाधीशमा १८ जनाको  नाम सिफारिस गरेको थियो ।

सर्बोच्चमा उच्च अदालत पाटनका मुख्यन्यायाधीश प्रकाश ढुंगाना र उच्च अदालत सुर्खेतकी मुख्यन्यायाधीश सुष्मालता माथेमा  तथा वकिलबाट बरिष्ठ अधिवक्ता कुमार रेग्मी, हरि फुयाँल र मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गरिएको छ । न्याय परिषद्को अध्यक्षमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणा तथा सदस्यहरुमा कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री भानुभक्त ढकाल,सर्बोच्च अदालतका बरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, पदमप्रसाद वैदिक, रामप्रसाद सिटौला तथा सदस्यसचिवमा देवेन्द्रराज ढकाल रहेका छन् ।