March 29, 2019

प्रधानमन्त्रीको पहलमा धनकुमारीलाई नागरिकता

kp-oliकाठमाडौं / नुवाकोटको लिखु गाउँपालिका–४ चौघडाकी धनकुमारी राईले बिहीबार नागरिकता र सामाजिक सुरक्षा भत्ताको कार्ड प्राप्त गरेका थिए । थापाथलीको पछिल्तिर रहेको सुकुम्बासी बस्तीछेउ भेटिएकी राईलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्कोे पहल तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोेटको सहकार्यमा नागरिकताको प्रमाणपत्र र सामाजिक सुरक्षा भत्ताको प्रमाणपत्र दिइएको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयले धनकुमारीको वस्तुस्थितिबारे जानकारी लिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोट र नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उद्धवबहादुर थापालाई १० गते आइतबार निर्देशन दिएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटमा धनकुमारीको नागरिकता र सामाजिक सुरक्षा भत्ताको छानविनका लागि प्रधानमन्त्रीले चासो राखेका थिए । नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) थापाले धनकुमारीको नागरिकता सम्बन्धित व्यक्तिलाई जिम्मा लगाइएको नेपाल समाचारपत्रलाई बताए । राईलाई छोरीले काठमाडौबाट नुवाकोट लगेका थिए । आजको नेपाल समाचारपत्रमा खबर रहेकाे छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा

जोर्डन आक्रमणपछि अमेरिका–इरान आमनेसामने, होर्मुज क्षेत्र थप तनावग्रस्त

दुबई, साउन ३ (रासस)। जोर्डनस्थित अमेरिकी सैन्य अड्डामा भएको आक्रमणमा अमेरिकी सैनिकको मृत्यु भएपछि त्यसको

राइडर गणेश नेपालीको मृत्यु : अत्यधिक जरिवाना र श्रमिकको मानसिक दबाबबारे गम्भीर बहस

राइडर्स युनियनको प्रश्न– ‘समस्या नीतिमा छ, तीन ट्राफिकमाथिको छानबिनले मात्र समाधान हुँदैन’ काठमाडौं, असार २६

राहदानी विभागअगाडि आत्मदाह प्रयास : राइडर्स युनियनद्वारा छानबिन, उपचार र प्लेटफर्म श्रमिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न माग

काठमाडौं, असार २६ । काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागअगाडि राइड सेयरिङ चालक गणेश नेपालीले आत्मदाहको प्रयास गरेपछि

हेटौँडा कपडा उद्योगमा परीक्षण उत्पादन सुरु, सात रुग्ण उद्योगको मूल्याङ्कन अघि बढ्दै

काठमाडौँ, असार २३ गते । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले सैनिक सामग्री उत्पादन निर्देशनालयमार्फत

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ