March 7, 2019

शिक्षकहरुको आन्दोलन फिर्ता

 

काठमाडौँ, २३ फागुन । आन्दोलनरत शिक्षक र सरकारबीच ३ बुँदे सहमति भएको छ । बुधबार राति शिक्षा मन्त्रालयमा भएको वार्तामा  सहमति जुटेसँगै शिक्षकहरुले आन्दोलन फिर्ता लिएका छन् ।

स्वतः स्थायी हुनुपर्ने माग राख्दै राहत, अस्थायी, करार र बालविकास केन्द्रमा कार्यरत सहयोगी कार्यकर्ताहरु आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । उनीहरु पठनपाठन क्रियाकलाप छोडेर आन्दोलन गर्न काठमाडौं पसेका थिए । आन्दोलनका क्रममा प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा केही घाइते समेत भएका थिए ।

वार्तामा मन्त्रालयका अधिकारी र आन्दोलनरत शिक्षकबीच सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत राहत अनुदान कोटामा नियुक्त शिक्षक र बालविकास केन्द्रमा कार्यरत सहयोगी कार्यकर्तालाई निश्चित मापदण्डका आधारमा स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी आन्तरिक/ खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट एकपटकका लागि स्थायीको प्रक्रियामा लैजाने सहमति भएको छ । त्यस्ता शिक्षकलाई १ पटकका लागि उमेर हद नलाग्ने पनि सहमतिपत्रमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालय र शिक्षकबीच आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरुको उपचारका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने सहमति पनि भएको छ । सहमतिको तेस्रो बुँदामा आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित गरेर शिक्षकहरु पठनपाठमा फर्कने उल्लेख छ ।

शिक्षा ऐनमा देशभरका ४० हजार राहत शिक्षकलाई दरबन्दीमा परिणत गरी ८० प्रतिशत खुला र २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गर्ने प्रस्ताव सरकारले गरेपछि स्वतः स्थायी माग गर्दै उनीहरु आन्दोलित भएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

ग्रीन आर्मीको वैधानिकताबारे सर्वोच्चद्वारा लिखित जवाफ माग

  काठमाडौं, ३० भदौ । नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोशाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैनिक शैलीको संरचना

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी

रास्वपाद्वारा सात सदस्यीय सचिवालय गठन, बालेन्द्र शाह वरिष्ठ नेतामा मनोनित

काठमाडौं, १३ साउन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सात सदस्यीय पार्टी सचिवालय गठन गरेको छ।

रास्वपाको अर्थ–राजनीतिक खाका सार्वजनिक : प्रदेशसभा खारेजीदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसम्मका प्रस्ताव

चितवन, असार १० ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले नेपालको शासकीय संरचना, राजनीतिक प्रणाली र

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना

डाटा सेन्टर, क्लाउड र साइबर सुरक्षामा लगानी गर्ने सरकारको घोषणा

२ बैशाख, २०८३, काठमाडौं । सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणलाई तीव्रता दिन डाटा सेन्टर, क्लाउड सेवा