
निर्देशिका अनुसार तोकिएको क्षेत्रमा रोजगारी नपाउने परिवारका कुनै पनि सदस्यले न्यूनतम रोजगारी प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा रोजगारी नपाएको दिनको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम निर्वाह भत्ताको रुपमा प्रदान गरी सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने भएको हो ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सोमबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सबैलाई न्यूनतम रोजगारीको सुनिश्चित गरेको बताएको छ ।
-अधिवक्ता तारा निधि पन्त भाद्र २१, काठमाडौं । विवादित ‘ग्रिन आर्मी’ नामक संस्थाको दर्ता खारेज
काठमाडौँ, साउन ३० । उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौँ, साउन २७ गते । सरकारले सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीले पेश गर्ने निवेदनको ढाँचामा एकरूपता
– अधिवक्ता तारानिधि पन्त नेपालमा सम्बन्धविच्छेदका घटना निरन्तर बढिरहेका छन्। केही दशकअघि समाजमा दुर्लभ मानिने
गणेश यादवको मृत्यु एउटा परिवारको शोक मात्र होइन। त्यो नेपालको लोकतन्त्र, समाज र राज्यका लागि