February 10, 2019

अब अविवाहित महिलालाई पनि भत्ता

 

 

माघ २७, बनेपा – पनौती नगरपालिकाले संघीय सरकारद्वरा निर्धारित मापदण्डमा नपरेका महिलालाई पनि लाभग्राहीको दायरामा ल्याई विशेष सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने निर्णय गरेको छ। नगरपालिकाको यस योजनाअन्तर्गत ३५ वर्ष उमेर पुगेका अविवाहित महिला, सम्बन्धविच्छेद भएका महिला र पति बेपत्ता भएको १५ वर्ष पूरा भएका महिलालाई लाभग्राहीका रुपमा समेटिएको छ। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा  मधुसुधन गुरागाईंले लेखेका छन् । 

‘संघीय सरकारले अविवाहित र सम्बन्धविच्छेद भएका महिलालाई ६० वर्ष पुगेपछि मात्रै सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन योग्य मानेको छ। यस्तै लामो अवधिसम्म पति बेपत्ता भएका महिलाको हकमा केही व्यवस्था छैन’, नगर प्रमुख भीम न्यौपानेले भने, ‘हामीले संघीय सरकारको मापदण्डमा नपरको महिलालाई समेत सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याएर लाभग्राही सूचीमा राख्ने भएका छौं। यस योजनाबाट उनीहरूलाई लोक कल्याणकारी स्थानीय सरकारको अनुभूति हुनेछ।’

तेस्रो नगरसभाबाट नीतिगत निर्णय भएको विशेष सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनका लागि नगर कार्यपालिकाले कार्यविधि बनाइसकेको छ। ‘स्थानीय राजपत्रमा कार्यविधि, २०७५ प्रकाशित गरिसकेका छौं। चौंथो नगरसभाका सदस्यलेसमेत यो योजनालाई अत्यन्तै उत्कृष्ट योजनाका रुपमा स्वागत गर्नुभएको छ,’ वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत इन्द्रप्रसाद अधिकारीले भने।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

कतारमा नेपाली प्रवासी श्रमिकद्वारा सांसद सुहाङ नेम्बाङसँग भेटघाट

दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा