नेपाली क्रिकेटरलाई आईसीसीले २ वर्षको तलब पठायो, कसले कति बुझ्दैछन् ?

Parash-1-768x439

२६ माघ, काठमाडौं । अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आईसीसी)ले २१ नेपाली क्रिकेटरको २ वर्षको तलब एकमुष्ट पठाएको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् -राखेप)लाई १ करोड २७ लाख ८७ हजार ७८२ रुपैयाँ पठाएको हो ।

‘हामीले खेलाडीहरुसँग सम्झौता गरेर पठाएका थियौं । हिजो मात्र पैसा आएको छ’ राखेप सदस्य सचिव केशव विष्टले अनलाइनखबरसँग भने, ‘खेलाडीहरु धनगढीबाट फर्किएपछि तलब बाँड्छौं ।’

सन् २०१७/१८ मा नेपालका लागि खेलेका क्रिकेटरहरुलाई ए, बी र सी गरी तीन श्रेणीमा राखिएको छ । त्यसअनुसार राखेपले प्रत्येक खेलाडीहरुसँग सम्झौता गरेर तलबका लागि आईसीसीमा पत्र पठाएको थियो ।

ए श्रेणीमा कप्तान पारस खड्कासँगै उपकप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल, शरद भेषावकर, बसन्त रेग्मी, सोमपाल कामी, दीपेन्द्र सिंह ऐरी र सन्दीप लामिछाने छन् । उनीहरुको तलब मासिक ३५ हजार तोकिएको छ ।
दुई वर्षको तलब एक मुष्ट लिँदा उनीहरुले ८ लाख ४० हजार रुपैयाँ पाउनेछन् ।

श्रेणी ‘बी’ मा आरिफ शेख, करण केसी, ललित भण्डारी, अनिलकुमार साह, रोहित पौडेल, ललित राजवंशी र शक्ति गौचन छन् । उनीहरुको तलब मासिक २५ हजार छ । २ वर्षको तलब एकमुष्ठ पाउँदा ६ लाख हुन्छ ।

यसैगरी सी श्रेणीमा सुवास खकुरेल, सागर पुन, दिलिप नाथ, सुनिल धमला, सुसन भारी, प्रदिप ऐरी र विनोद भण्डारी छन् । उनीहरुले मासिक १५ हजारका दरले २ वर्षको तलब बराबर ३ लाख रुपैयाँ पाउनेछन् ।

टिम म्यानेजर रमन शिवाकोटी र प्रशिक्षक जगत टमाटाले पनि २ वर्षको पारिश्रमिक पाउनेछन् । राखेपका प्रशिक्षक भएका कारण टमाटालाई मासिक १५ हजारका दरले ३ लाख रुपैयाँ मात्र आएको स्रोतको दाबी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना

डाटा सेन्टर, क्लाउड र साइबर सुरक्षामा लगानी गर्ने सरकारको घोषणा

२ बैशाख, २०८३, काठमाडौं । सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणलाई तीव्रता दिन डाटा सेन्टर, क्लाउड सेवा

उद्योगमा गौरी कुमारी, श्रममा रामजी यादव नियुक्त

चैत २७, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन शाह ले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै उद्योग तथा श्रम मन्त्रालयमा दुई

मापदण्डविपरीत शुल्क फिर्ता नगरे निजी विद्यालयमाथि कारबाही हुने

  चैत २५, काठमाडौं ।  शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मापदण्डविपरीत शुल्क असुली गरेका निजी

पुराना सवारीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने

 चैत २३,काठमाडौ। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो आयात घटाउने र वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यसहित डिजेल

राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य एकल परिचय बनाउने सरकारको निर्णय, नागरिकता र राहदानी सेवा जुनसुकै जिल्लाबाट पाइने

 चैत १५, काठमाडौँ । सरकारले नागरिकता, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सेवाहरूलाई डिजिटल तथा एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन