सांसद निलम्बन भएपछी चार करोड बराबरको बजेट फ्रिज हुँदै

माघ २३, वीरगञ्ज : पर्सा क्षेत्र नं ३ बाट निर्वाचित सांसद हरिनारायण रौनियार निलम्बनमा परेपछि सो क्षेत्रको संसदीय समितिको बैठक अन्योलमा परेकाले संसदीय विकासको करीब रु चार करोड बराबरको बजेट फ्रिज हुने भएको छ ।

सो क्षेत्रमा रहेको संसदीय विकास कोषको बजेट सञ्चालन गर्न उक्त क्षेत्रका सांसदको अध्यक्षतामा योजना छनोट गरी पुस मसान्तभित्र निर्णय गरी केन्द्रमा पठाउनुपर्ने प्रावधान रहे पनि सांसद रौनियारको पद निलम्बनमा परेपछि योजना छनोट हुन नसक्दा सो क्षेत्रको बजेट फ्रिज हुने सम्भावना बढेको जिल्ला समन्वय समिति पर्साले जनाएको छ ।

संसद् सचिवालयबाट सत्ता साझेदारी दल सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका तर्फबाट निर्वाचित सांसद रौनियार निलम्बनमा परेको पत्र आएपछि संयोजकबारे सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल र नेकपाका सांसदबीच विवाद हुँदा बैठक बस्न नसक्दा योजना छनोट हुन नसकेको सांसद पुष्पा कर्णले बताए ।

पर्सा क्षेत्र नं ३ को संसदीय बजेट सञ्चालन गर्ने समयसीमा सकिएकाले रु चार करोड बजेट चलाउन नसकिने अवस्था आएकाले उक्त रकम फ्रिज हुने सम्भावना बढेर गएको पर्साका जिल्ला समन्वय अधिकारी हरि लम्सालको भनाइ छ ।

सांसद रौनियारको पद निलम्बनमा परेपछि पर्सा क्षेत्र नं ३ को संसदीय विकास कोषको संयोजक बन्न फोरम तथा नेकपा सांसदबीच होडबाजी चलेको छ । सो रकम फ्रिज हुने भएपछि त्यस क्षेत्रमा सडक, नाला तथा भौतिक पूर्वाधारको विकास काम प्रभावित भएको स्थानीयवासीको भनाइ छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

कतारमा नेपाली प्रवासी श्रमिकद्वारा सांसद सुहाङ नेम्बाङसँग भेटघाट

दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा