अब सामाजिक सञ्जाल तथ विद्युतीय माध्यमको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी काम गर्नेहरुमाथि कसूर अनुसार अधिकतम दश लाख जरिवाना र १५ वर्षसम्म कैद सजाय सहितको बिधेयक संसदमा पेश हुँदैछ ।सरकार हाल कायम रहेको विद्युतीय कारोबार ऐन,२०६३ र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि विकास समिति गठन आदेश २०५८ लाई खारेज गरी सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्ने तयारीमा छ ।सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट तयार पारिएको विधेयकमा कानुन मन्त्रालयको सह मतिपछि मन्त्रिपरिषदमा पुगेको स्रोतले जनाएको छ ।
१५ वर्ष कैद, १० लाख जरिवाना :संसदमा पेश हुने क्रममा रहेको विधेयकमा विद्युतीय प्रणाली मार्फत यौनजन्य कार्य गर्न जबरजस्ती गरेमा, गर्न लगाएमा वा जुनुसुकै किसिमले धम्क्याएमा दश वर्ष कैद सजायँको प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै दश लाखसम्म जरि वाना वा दुवै सजायँ हुने गरी कानुन बनाउन लागिएको सञ्चार मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।विधेयकमा विद्युतीय प्रणालीको माध्यमबाट बालअश्लील सामाग्रीको उत्पादन वा संकलन गरेमा वा त्यस्ता सामाग्री देखाउने तथा प्रकाशन प्रसारण गरेमा पनि १० वर्ष कैद र १० लाख जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ ।
यो बिधेयक पारित भएपछि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले मुलुकको अखण्डता र जातीय र धार्मिक समुदाय विरुद्ध लान्छना लगाउने कार्य गरेमा कडा सजायको भागिदार बन्नुपर्नेछ । यो विधेयक संसदबाट पारित भएमा देश विखण्डन र सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने खालका कुनै पोष्ट गर्न पाइने छैन ।सामाजिक सञ्जाल वा कुनै विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरी मुलुकको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा विभिन्नसम्प्रदायहरुका बीचमा सुसम्बन्धमा खलल पर्ने वा शान्ति सुरक्षा भंग हुने वा दंगाफसादलाई बढावा दिने कार्य गरेमा १० वर्ष कैद र १० लाख जरिवानासहितको कठोर सजायँ भोग्नुपर्ने छ ।
यो कानुन पारित भएपछि बालअश्लील सामाग्री सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेमा वा म्यासेन्जरबाट पठाएमा पनि सोही सजायँ भोग्नुपर्नेछ ।त्यस्तै नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा एवं सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र वा सार्वजनिक सेवामा गम्भिर असर पार्ने गरी विद्युतीय प्रणाली मा हानी पुर्याउने र त्यसमा उक्साउने व्यक्तिलाई १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र १५ वर्ष कैद सजायँ हुने गरी कानुन बनाउन लागिएको स्रोतले जनाएको छ ।विधेयकमा हृयाकरलाई पनि कडा कारवाहीको प्रस्ताव गरिएको छ । संवेनदशील पूर्वाधार सञ्चालन वा सेवामा अनधिकृत पहुँच राखेमा वा अनधिकृत रुपमा अवरोध गरेमा १० लाख रुपैयाँ जरिवाना र ५ वर्ष कैद हुनेछ ।
त्यस्तै व्यक्ति वा संस्थाको पासवर्ड वा अन्य विद्युतीय स्वरुपमा रहेको पहिचानको हृयाक गरेमा ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना र ३ वर्ष कैद वा दुवै सजायँ हुनेछ ।कुनै व्यक्तिको विद्युतीय प्रणाली अर्थात इमेल वा सामाजिक सन्जाल सन्चालनमा बाधा पुर्याएमा वा असक्ष म बनाएमा पनि ३ वर्ष कैद हुनेछ । सरकारी इमेल वा विद्युतीय सूचना, प्रमाणपत्र र कागजात किर्ते गरेमा पनि सोही सजाय हुनेछ भने बालवालिकालाई अश्लील सामाग्री देखाएमा पनि ३ वर्ष कैद वा ५ लाख जरिवाना र दुबै सजायँ प्रस्ताव गरिएको छ ।विधेयक मा विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी मानव बेचविखन तथा अपहरण वा लागु औषध बिक्री वितरणलगायत अपराधिक काम गरे गराएमा ३ वर्ष कैद तथा ५ लाख जरिवाना हुनेछ ।
त्यस्तै कानुले विक्री तथा वितरण गर्न निषेध गरेका सामाग्री बिक्री गर्न वा सो सम्बन्धमा विज्ञापन प्रकाशन, प्रसारण गरेमा पनि सोही सजायँ प्रस्ताव गरिएको छ ।सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयक संघीय संसदबाट पारित भएमा साइबर बुलिङ गर्ने व्यक्तिले २ वर्ष जेल बस्नुपर्नेछ भने २ वर्ष कैद सजायँ पनि हुनेछ । सामाजिक सन्जाल वा इमेल तथा विद्युतीय प्रणालीको माध्यमबाट कसैलाई हैरानी गर्ने, जिस्काउने, होच्याउने, हतोत्साही बनाउने, हप्काउने, असुविधामा पार्ने जस्ता साइबर बुलिङ गरेमा सो सजायँ हुने विधे यकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै विद्युतीय स्वरुपमा रहेको अर्थात इमेल वा म्यासेज बक्समा आएको अन्य कसेको वैयक्तिक सूचनालाई सम्बन्धित व्यक्तिको अनुमतिविना गोपनीयता भंग गरेमा २ वर्ष कैद र २ लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ । कुनै गोप्य सन्देश अनुमतिबिना लि क गरेमा पनि सोही सजायँ हुनेछ ।विधेयकमा अनधिकृत रुपमा कुनै पनि अनलाइन डोमेन नाम प्रणाली सञ्चालन गरेमा २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र एक वर्ष कैदको प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै अनधिकृत रुपमा कुनै विद्युतीय प्रणालीमा रहेको सुचना कपी-पेष्ट गरेमा पनि १ वर्षसम्म कैद र २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।
त्यस्तै इजाजत नलिई तथ्याङ्क केन्द्र वा क्लाउड सेवा सञ्चालन गरेमा र मापदण्ड बाहेकका सूचना प्रविधिसम्बन्धी उपकरणहरु नेपाल बाहिरबाट आयात गरेमा वा विक्री वितरण गरे गराएमा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ ।संघीय संसदले यो ऐन पारित गरेपछि हाल विद्यमान विद्युतीय कारोवार ऐन बिस्थापित हुनेछ । विद्युतीय कारोबार एनले सामाजिक सन्जालबाट हुने अपराध नियन्त्रण गर्न कठिन भइरहेको बेला सरकारले पछिल्ला चुनौति सामना गर्न सक्ने ढंगले नयाँ ऐनको मस्यौदा गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले बताए ।
उनले विधेयक संसदमा पेश हुने क्रममा रहेकाले यसका प्राबधानहरुबारे खुलाउन नमिल्ने भन्दै संसदमा पुगेपछि जनताका सुझावहरु पनि समेटिने बताए । व्यक्तिको गोपनियता र प्रतिष्ठा जोगाउने काम राज्यको भएकाले साइबर अपराध रोक्न विश्वका अन्य देशको अनुभवहरुबाट समेत सिक्दै नयाँ कानुन बनाउन लागिएको बास्कोटाले बताए ।साइबर अपराध चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको र धेरै व्यक्ति तथा संस्था र समुदायनै पीडित बन्ने गरेको गुनासो आएको उनले बताए । सरकारी कामकाजलाई विद्युतीय माध्यमबाट जनतामा प्र वाह गर्ने सरकारको घोषणालाई पनि समेट्ने गरि नयाँ कानुन प्रस्ताव गरिएको मन्त्री बास्कोटाले जानकारी दिए ।
