नयाँदिल्ली । भारु पाँच सय र दुई हजार दरका नोटमा प्रतिबन्ध लगाउने नेपाल सरकारको दुई साताअघिको निर्णयमाथि भारतको संसद्मा चासो व्यक्त गरिएको छ ।
बिहीबार भारतको माथिल्लो सदन राज्यसभामा सांसदहरुले नेपाल सरकारको उक्त निर्णयबारेमा भारत सरकारबाट जवाफ मागेका थिए । यो खबर आजको ककान्तिपुर दैनिकमा छ ।
समाजवादी पार्टीका सांसदद्वय रवि प्रकाश बर्मा र निरज शेखरले ‘नेपाल सरकारको निर्णयको पछाडि रहेका केकस्तो कारण रहेको, यस विषयमा भारतको विदेश मन्त्रालयले नेपाली पक्षसमक्ष छलफल गरेको छ कि छैन ? यदि छ भने नेपाली पक्षको प्रतिक्रिया के रह्यो ? र यदि छलफल गरिएको छ भने त्यससम्बन्धि प्रष्ट जवाफ दिन’ विदेश मन्त्रालयसमक्ष माग गरेका थिए ।
सांसदले सोधेको प्रश्नको जवाफमा भारतका विदेश राज्यमन्त्री जनरल विके सिंहले २५ मंसिर (१० डिसेम्बर २०१८) को नेपालको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ठूला दरका भारु नोटको प्रयोग, ओसारपसार र राख्न रोक लगाउने सम्बन्धी निर्णय गरिएको कुरा नेपाल सरकारले भर्खरै मात्र जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख भएको जनाएका छन् । उनले यसविषयमा नेपाल सरकारसँग कुनै पनि छलफल नभएको समेत प्रष्ट पारेका छन् ।
सांसदका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री सिंहले सन् २०१५ मा भारतको केन्द्रिय बैंक रिजर्भ बैंक इण्डिया (आरबीआई) ले भारतबाट नेपाल भ्रमणमा जानेहरुका लागि प्रतिव्यक्ति ५०० र एक हजार दरका नोट २५ हजार भारुसम्म लैजान पाउने सुविधासम्बन्धी निर्णय गरेको र नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि त्यसैअनुसारको परिपत्र जारी गरेको जानकारी दिएका थिए ।
‘सन् २०१६ को भारत सरकारको नोटबन्दीको निर्णय पछि भने राष्ट्र बैंकले पाँच सय र हजार दरका भारु नोटको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो’ मन्त्री सिंहले आफ्नो जवाफमा भनेका छन् ।
यसैबीच नेपाल राष्ट्र बैंक र आरबीआईबीच प्रतिबन्धित नोटका बारेमा छलफल भएको समेत मन्त्रीले बताएका छन् । तर, उनले नेपालसँग रहेको प्रतिबन्धित भारु नोट सटहीका सम्बन्धमा कुनै धारणा राखेनन् । भारत सरकारले दुई वर्षअघि लिएको नोटबन्दीको निर्णयका कारण नेपालमा वित्तीय क्षेत्र र सर्वसाधारणसँग रहेको ठूलो परिणामको भारु प्रयोगविहीन भएको छ ।
नेपालीहरुसँग रहेको प्रतिबन्धित भारु पाँच सय र एक हजार दरका नोटहरुको परिणाम एकिन नभए पनि नेपालको वित्तीय क्षेत्रसँग करिब पाँच करोड भारु रहेको राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सले नेपालमा करिब दश अर्ब भारु मूल्य बराबर प्रतिबन्धित भारु नोट रहेको दाबी गरेको छ। तर, नोटबन्दीको दुईवर्ष बितिसक्दा समेत भारतले नेपाल सरकारको ढुकुटीमा रहेको भारु साट्न चासो देखाएको छैन ।
काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर
८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न
असोज २८, काठमाडौं । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को सन् २०२७–२०२९ कार्यकालका लागि सदस्यमा
आश्विन २६,काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त डा.
जलवायु परिवर्तनको भारी: नेपालले कुल कार्बन उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान दिए पनि ठूलो मूल्य
असोज, ३ काठमाडौं। नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी