December 3, 2018

किन आउँदैन विदेशी लगानी ?

 

मंसिर १७, काठमाडौं  — तीन वर्ष भयो, डांगोटे समूहले नेपालमा सिमेन्ट उद्योग स्थापना गर्न प्रक्रिया सुरु गरेको। तर उसले अझै चुनढुंगा खानी पाउन सकेको छैन।

त्यसैकारण यो समूह योजनाबाट हात झिक्ने मनस्थितिमा पुगेको छ। त्यसो हुँदा मुखमै आएको ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी फिर्ता जानेछ।

विदेशी लगानीकर्तालाई एकै बिन्दुबाट सेवा दिन भनेर लगानी बोर्ड बनाइएको छ। यसको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले नै गर्छन्। तर बोर्डले अफ्रिकी समूहलाई दिने चुनढुंगा खानीको निक्र्यौल गर्न सकेको छैन। खानी विभागले खुला प्रतिस्पर्धाबाट खानी दिने बताएको छ।, आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा छ । 

पालले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी खुला गरेको अढाई दशक बितिसक्यो। अनुभव पुरानो भएपनि वैदेशिक लगानी प्राप्तिमा नेपालको अवस्था अन्य अल्पविकसित देशको तुलनामा कमजोर छ। अल्पविकसित देशमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी औसतमा अर्थतन्त्रको आकारको २.३ प्रतिशत छ। नेपालको भने ०.६ मात्र।

नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ३० खर्ब सात अर्ब रुपैयाँ रहेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागको अनुमान छ। गत आर्थिक वर्षमा नेपालले कुल १७ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याएको नेपाल राष्ट्रबैंकको तथ्यांकले देखाउँछ।

लगानी खुला गरेपछिका केही वर्ष नेपालले विदेशी लगानीकर्ताबाट राम्रो प्रतिक्रिया पाएको थियो। धेरै बहुराष्ट्रिय कम्पनीले लगानी गरे। तर पछिल्लो समय लगानीको वातावरण सुधार, लगानीको सुरक्षा, प्रतिफलको सुनिश्चितताका सवालमा सरकार चुकेको छ। लगानीकर्तामाझ विश्वास जगाउनुपर्नेमा उल्टै विदेशी लगानीमा भाँजो हाल्ने काम भइरहेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

हेटौँडा कपडा उद्योगमा परीक्षण उत्पादन सुरु, सात रुग्ण उद्योगको मूल्याङ्कन अघि बढ्दै

काठमाडौँ, असार २३ गते । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले सैनिक सामग्री उत्पादन निर्देशनालयमार्फत

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा