अमेरिकाले निषेध उल्लङ्घन गर्नेलाई शरण नदिने !

 

वासिङ्टन, संयुक्त राज्य अमेरिका, २४ कात्तिक (एएफपी) : अमेरिकाले आफ्नो दक्षिणी सीमाबाट देशभित्र पस्ने गैरकानूनी आप्रवासीहरू नयाँ नियम अनुसार शरणार्थी बन्न अयोग्य हुने जनाएको छ ।  ट्रम्प प्रशासनले होमल्याण्ड सेक्युरिटी  डिपार्टमेन्टले घोषणा गरेको नियम बमोजिम प्रवेशमा राष्ट्रपतीय निर्देशानुसार लगाइएको निषेध उल्लङ्घन गर्नेलाई शरण मिल्ने छैन । 

त्याहा जारी गरिएको एक वक्तव्यमा राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय स्वार्थमा आप्रवासन रोक्न सक्ने भनिएको छ । हालै सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा आप्रवासन राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको मुख्य मुद्दा बनेको थियो । मेक्सिको हुँदै मध्यअमेरिकी देशहरूबाट अमेरिका आउन लागेका आप्रवासीहरूको लस्करलाई लक्षित गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले सीमामा तिनलाई रोक्न सेना खटाउन निर्देशन दिएका  थिए  । यसरी प्रबेश गर्ने मानिसहरूलाई ट्रम्पले अतिक्रमणको संज्ञा समेत दिएका छन्  । 
कात्तिक २२ गते बिहीवार कार्यवाहक महान्यायाधिवक्ता म्याथ्यु ह्वीटेकर तथा होमल्याण्ड सेक्युरिटी प्रमुख कर्स्टन नेल्सनले इन्टरिम फाइनल रुल नामक सो नियमको घोषणा गरेका थिए । जसअनुसार यदि राष्ट्रपतिले मेक्सिकोसँगको सीमाबाट अमेरिका प्रवेश निषेध गरे भने त्यहाँबाट सो नियम पुराना केसमा भने लागू हुनेछैन । तर सो नियमविरुद्ध अदालतमा मुद्दा चल्न सक्ने बताइएको छ ।

अमेरिकी नागरिक अधिकार समूह सिभिल लिबर्टिज युनियनले उक्त नियमलाई अवैधानिक भनेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया सुरु, राहत भने अझै अलपत्र

कार्तिक ११, काठमाडौँ । गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी

मानव अधिकार परिषद्मा नेपाल निर्वाचित, एसिया–प्रशान्त क्षेत्रबाट सर्वाधिक १७३ मत

असोज २८, काठमाडौं । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को सन् २०२७–२०२९ कार्यकालका लागि सदस्यमा

गैरकानुनी बर्खास्तमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सेवा अवधि गणना गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण

उपत्यकाका ६ स्थानबाट १३ ब्रान्डका ग्यास सिलिन्डर साट्न सकिने

काठमाडौँ, असोज २४। उपत्यकामा एउटा ब्रान्डको ग्यास सिलिन्डर अर्कोसँग सहजै साट्न नपाएर हैरानी खेपिरहेका उपभोक्ताका

हिमालयको चेतावनी’ बोकेर संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रधानमन्त्री बालेन, जलवायु न्याय र त्रिदेशीय संयन्त्रको जोडदार माग

जलवायु परिवर्तनको भारी: नेपालले कुल कार्बन उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान दिए पनि ठूलो मूल्य

भरत दाहाललाई रिहा गर्न सर्वोच्चको परमादेश

 असोज ८,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहाललाई थुनामुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ।दाहालकी