मुलुकको केन्द्रीय बैंकले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आफ्नो नाममा रहेको करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ त्रैमासिक ब्याज भुक्तानी हुने गरी लगानी गर्न सार्वजनिक प्रस्ताव आह्वान गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्त व्यवस्थापन विभागले आगामी मंसिर २ देखि २०७६ कात्तिक ३० सम्म ३ सय ६४ दिनको मुद्दती निक्षेपमा त्रैमासिक रूपमा ब्याज भुक्तानी हुने गरी विभिन्न कोषमा रहेको उक्त रकम लगानी गर्न लागेको हो ।
विभागका अनुसार ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरूमा रहेको १ अर्ब १४ करोड ५० लाख, ‘ख’ वर्गका राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरूमा रहेको २१ करोड ४६ लाख र ‘ग’ वर्गका राष्ट्रिय स्तरका वित्त कम्पनीहरूमा रहेको ७ करोड १६ लाख गरी कूल १ अर्ब ४३ करोड १२ लाख रुपैयाँ लगानी गर्न लागिएको हो ।
राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको सर्त पूरा गरी आफूले लिन चाहेको रकम र त्यसका लागि प्रस्ताव गरिएको ब्याज दरसमेत खुलाएर केन्द्रीय बैंकमा आगामी मंगलबार (कात्तिक २० गते) भित्र प्रस्ताव पेस गरिसक्नुपर्ने विभागले जानकारी दिएको छ ।
वित्त व्यवस्थापन विभागका अनुसार राष्ट्र बैंकसँग रकम लिन बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा आएको कम्तिमा दुई वर्ष पूरा गरेको हुनुपर्ने, बैंकबाट तोकिएको न्यूनतम पुँजीकोष कायम रहेको, निष्क्रिय कर्जा (एनपिए) कूल कर्जा सापटको पाँच प्रतिशतभन्दा कम भएको, खुद तरल सम्पत्ति स्वदेशी निक्षेपको कम्तिमा २० प्रतिशत वा त्यसभन्दा बढी रहेको, कर्जा–स्वदेशी निक्षेप र प्राथमिक पुँजी अनुपात बैंकले समय–समयमा निर्धारण गरेको सीमाभित्र रहेको, निकटतम अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सञ्चालन मुनाफा (व्यवस्थापछिको) मा रहेको र रियल स्टेट कर्जा बैंकबाट तोकिएको सीमाभन्दा बढी नभएको हुनुपर्ने सर्त छ ।
त्यसैगरी लगानी गरिने संस्थाको कुनै पनि सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) वा कार्यकारी सञ्चालकलाई राष्ट्र बैंकले जरिवाना गरेको अवस्थामा त्यस्तो जरिवाना गरिएका सञ्चालक, सिइओ वा कार्यकारी सञ्चालक उक्त संस्थामा कायम नरहेको हुनुपर्ने, शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीमा परेको भए फुकुवा भएको कम्तिमा ६ महिना पूरा भएको हुनुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्था नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ बमोजिमको कारबाहीमा परी समस्याग्रस्त घोषणा नभएको हुनुपर्ने, यदि समस्याग्रस्त घोषणा भएको भए फुकुवा भएको ६ महिना अवधि पूरा भएको हुनुपर्ने तथा सर्वसाधारणका लागि छुट्ट्याइएको सेयर जारी गरिसकेको हुनुपर्ने सर्त पनि राष्ट्र बैंकले राखेको छ ।
-अधिवक्ता तारा निधि पन्त भाद्र २१, काठमाडौं । विवादित ‘ग्रिन आर्मी’ नामक संस्थाको दर्ता खारेज
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौँ, साउन २७ गते । सरकारले सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीले पेश गर्ने निवेदनको ढाँचामा एकरूपता
– अधिवक्ता तारानिधि पन्त नेपालमा सम्बन्धविच्छेदका घटना निरन्तर बढिरहेका छन्। केही दशकअघि समाजमा दुर्लभ मानिने
गणेश यादवको मृत्यु एउटा परिवारको शोक मात्र होइन। त्यो नेपालको लोकतन्त्र, समाज र राज्यका लागि
साउन १२,काठमाडौँ । निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित गुरुप्रसाद वाग्लेले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार सुनिश्चित
