प्रमाण नष्ट गर्ने प्रहरीलाई बर्खास्त होइन, पक्राउ नै गर्नु : डा. भट्टराई

नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा बाबुराम भट्टराईले कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कार र त्यसपछि भएको हत्या प्रकरणको शंकाको घेरामा रहेका दुई प्रहरी अधिकारीलाई पक्राउ गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । 

गृहमन्त्रालयले बिहिबार कञ्चनपु्रका तत्कालिन प्रहरी प्रमुख एसपी दिल्लीराज विष्ट र इन्सपेक्टर जगदीश भट्टलाई भविष्यमा सरकारी सेवाको लागि योग्य रहने गरी गरेको ‘बर्खास्ती’ प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले सरकारले पानीमाथिको ओभानो बन्ने प्रयत्न गरेको आरोप लगाएका छन् । 

‘निर्मला पन्त बलात्कार–हत्या प्रकरणमा सरकारले तीन महिनापछि सो घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न भएको देखिने गरी मुद्दा ढाकछोप गर्न र प्रमाण नष्ट गर्न लागिपरेका दुइ प्रहरी अधिकारीलाई “भविष्यमा अयोग्य नठहरिने गरी” बर्खास्त गरेर पानीमाथिको ओभानो हुने प्रयत्न गरेको छ’, भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन् । 

‘बलात्कार–हत्या जस्तो जघन्य अपराधको प्रमाण जानीबुझी नष्ट गर्नु झन् ठूलो अपराध हैन ? त्यसको अर्थ ती प्रहरीलाई अपराधी को हो भन्ने थाहा छ भन्ने प्रष्ट हुन्न र ? पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका भट्टराईले प्रश्न गरेका छन्, ‘त्यसवापत तिनलाई पक्रेर वास्तविक अपराधी पत्ता लगाउनु पर्दैन ?’

उनले घटनामा जोडिएकी भनिएकी रोशनी बम र बबिता बमलाई गम्भीर केरकार र अनुसन्धान नगरी छाडा छाड्ने काम भएको पनि आरोप लगाएका छन् । पन्त १० साउनमा  बम दिदीबहिनीकै घरमा गएको बखत सो घटना घट्न पुगेको थियो । 

यो काण्डमा शक्तिशालीहरू मुछिएका  र सरकारी संयन्त्र अपराधीलाई जोगाउन लागिपरेको आरोप लगाउँदै भट्टराईले निर्मलालाई न्यायकोनिम्ति आन्दोलनमा सहभागी हुन आह्वान समेत गरेका छन् । 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

ग्रीन आर्मीको वैधानिकताबारे सर्वोच्चद्वारा लिखित जवाफ माग

  काठमाडौं, ३० भदौ । नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोशाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैनिक शैलीको संरचना

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी

ओलीको अडान : ‘अहिले नेतृत्व छाड्दिनँ’

२०८३ साउन ३०, काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी कठिन परिस्थितिमा

मानव अधिकार आयोगले आरोपित ठहर गरेका व्यक्तिलाई चोख्याउन खोजिएको कांग्रेसको आरोप

काठमाडौं, साउन २० गते । नेपाली कांग्रेसले सरकारले मानव अधिकार आयोगबाट भदौ २३–२४ का घटनामा

रास्वपाद्वारा सात सदस्यीय सचिवालय गठन, बालेन्द्र शाह वरिष्ठ नेतामा मनोनित

काठमाडौं, १३ साउन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सात सदस्यीय पार्टी सचिवालय गठन गरेको छ।

रास्वपाको अर्थ–राजनीतिक खाका सार्वजनिक : प्रदेशसभा खारेजीदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसम्मका प्रस्ताव

चितवन, असार १० ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले नेपालको शासकीय संरचना, राजनीतिक प्रणाली र