
“कतिपय कार्यदलले समयमा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्न सकेनन्,” श्रेष्ठले भने, “भदौ सात गतेसम्म बुझाउन निर्देशन दिइएको छ । जहाँ निर्णय भएको छ । त्यहीअनुसार दिने निर्णय हुन सकेको छैन तर ७ गतेसम्म प्रतिवेदन अनिवार्य रुपमा बुझाउन निर्देशन दिइएको छ । स्थायी समितिको बैठक भदौ ८ र ९ भनेका थियौं भदौको १९ र २० गते बस्ने निर्णय गरिएको छ ।”
उनले ७ वटा प्रदेशका कार्यदलले रिपोर्ट दिइनसकेको बताए । “दुई वटाबाट आएकै छैन । कतिपयबाट पूर्ण छैन । १ र २ नम्बर प्रदेशबाट आएको छैन । अरु प्रदेशबाट सामान्य आएको छ तर कतिपय ठाउँबाट प्रस्ताव आएको छ सहमति भएको छैन । जनसंगठनको केहीको बुझाइएको छ धेरैको आउन बाँकी छ ।”
काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना
२ बैशाख, २०८३, काठमाडौं । सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणलाई तीव्रता दिन डाटा सेन्टर, क्लाउड सेवा
चैत २७, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन शाह ले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै उद्योग तथा श्रम मन्त्रालयमा दुई
चैत २३,काठमाडौ। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो आयात घटाउने र वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यसहित डिजेल
चैत १५, काठमाडौँ । सरकारले नागरिकता, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सेवाहरूलाई डिजिटल तथा एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन
काठमाडौं, फागुन २७ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेसँगै अब बन्ने नयाँ सरकारप्रति