नयाँ कानुनले खोस्यो पत्रकारको अधिकार , अब खोजमुलक समाचार आउदैन ?

 15-lens-winslow-slide-LYLG-superJumbo

साउन ३०, काठमाडौं – मुलुकी अपराध संहिता ऐनमा भएको केही व्यवस्थाले पत्रकरमाथि समेत पेशागत जोखिम बढ्ने देखिएको छ।

वैयक्तिक गोपनीयता, गाली बेइज्जतीसम्बन्धी व्यवस्थालगायत विषयमा पत्रकारसमेत पेशागत कामकारबाीका सिलसिलामा जोडिने जोखिम बढेको हो ।

संहिताको भाग ३ परिच्छेद १ मा अनुमतिबेगर कसैको तस्विर खिच्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ । तर फोटो पत्रकारका लागि सार्वजनिक सररोकारका विषयमा जोकोहीको अनुमति लिएर मात्रै फोटो खिच्ने व्यवस्था व्यावहारिक रूपमा सम्भव हुँदैन।

व्यक्तिले अनुमति नदिने कतिपय घटना र सार्वजनिक सरोकारका विषयसमेत आचासोका विषय हुन् । अनुमतिविना फोटो खिचिएको कसुरमा एक वर्षसम्म कैद, १० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था संहितामा गरिएको छ ।

संहिताकै भाग ३ को परिच्छेद २ मा गाली बेइज्जतीसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । हाल सञ्चारमाध्यम वा पत्रकारले सामना गर्नुपर्ने कठिनाइमध्ये ‘गाली बेइज्जती’को मुद्दासमेत हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा

जोर्डन आक्रमणपछि अमेरिका–इरान आमनेसामने, होर्मुज क्षेत्र थप तनावग्रस्त

दुबई, साउन ३ (रासस)। जोर्डनस्थित अमेरिकी सैन्य अड्डामा भएको आक्रमणमा अमेरिकी सैनिकको मृत्यु भएपछि त्यसको

राइडर गणेश नेपालीको मृत्यु : अत्यधिक जरिवाना र श्रमिकको मानसिक दबाबबारे गम्भीर बहस

राइडर्स युनियनको प्रश्न– ‘समस्या नीतिमा छ, तीन ट्राफिकमाथिको छानबिनले मात्र समाधान हुँदैन’ काठमाडौं, असार २६

राहदानी विभागअगाडि आत्मदाह प्रयास : राइडर्स युनियनद्वारा छानबिन, उपचार र प्लेटफर्म श्रमिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न माग

काठमाडौं, असार २६ । काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागअगाडि राइड सेयरिङ चालक गणेश नेपालीले आत्मदाहको प्रयास गरेपछि

हेटौँडा कपडा उद्योगमा परीक्षण उत्पादन सुरु, सात रुग्ण उद्योगको मूल्याङ्कन अघि बढ्दै

काठमाडौँ, असार २३ गते । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले सैनिक सामग्री उत्पादन निर्देशनालयमार्फत