‘नेपाली जुटौँ, बालविवाह रोकौँ’ भन्ने नारासहित सुरु भएको बाल विवाहविरुद्धको सय दिने सञ्चार अभियान आज सम्पन्न भएको छ । गत वैैशाख २३ गतेदेखि सुरु भएको अभियानमा मुलुकभरका ३ सय भन्दा बढि सामुदायिक रेडियो सहभागी भएका थिए ।
सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब), सीआईएन र वल्र्डभिजन इन्टरनेशनल नेपालबीचको सहकार्यमा अभियान सुरु गरिएको थियो । काठमाडौँमा आज भएको एक कार्यक्रमका बीच अभियान समापन भएको घोषणा गरिएको हो ।
सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब) का अध्यक्ष सुवास खतिवडाले बालविवाह विरुद्धको ५ वर्षे अभियान सामाजिक रुपान्तरणको अभियान भएको बताउनुभयो । उहाँले बालविवाहमुक्त नेपाल बनाउनु नै सामुदायिक रेडियोको मुख्य उद्देश्य भएको बताउनुभयो । वल्र्डभिजन इन्टरनेशनलका निर्देशक पुस्कर खातीले बालविवाह विरुद्धको अभियान सञ्चाल गरेर आफूहरूले सरकारसँग हातेमालो गरेर योगदान पु¥याएको बताउनुभयो ।
अभियानको क्रममा बालविवाह विरुद्ध राष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसददेखी शिक्षक, विद्यार्थी र सर्वसाधारण गरी ११ हजारभन्दा बढी व्यक्तिको प्रतिबद्धतासंकलन गरि प्रसारण गरिएको थियो ।प्रतिबद्धता जनाउने सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट बालविवाह रोक्ने, कानुन निर्माण गर्ने लगायतका प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
सीआईएनको संयोजनमा ११ हजार व्यक्तिको प्रतिवद्धता संकलन प्रसारण गरिएको थियो । अभियानले धेरै मानिसको सोचमा परिवर्तन गर्न सहयोग पु¥याएको रसीआईएनले एउटै बिषयमा ११ हजार मानिससँग भेटेर सय दिन भित्र अन्तवार्ता लिएर प्रसारण गरि एसियामै नयाँ रेकर्ड कायम गरेकोसीआईएनका प्रमुख दीपक आचार्यले बताउनुभयो ।
यसैवीच एक वर्षअघि सुरु भएको बालविवाह अन्त्यका लागि ‘नेपाली जुटौं, बाल विवाह रोकौँ’ भन्ने नारासहितको ५ वर्षे राष्ट्रिय अभियानको पनि आज एक वर्ष पूरा भएको छ । सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराब) र वल्र्डभिजन इन्टरनेशनलको सहकार्यमा पाँच वर्षे अभियान अझै ४ वर्षसम्म चल्नेछ ।
काठमाडौं, ३० भदौ । नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोशाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैनिक शैलीको संरचना
काठमाडौँ, साउन ३० । उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी
काठमाडौं, १३ साउन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सात सदस्यीय पार्टी सचिवालय गठन गरेको छ।
चितवन, असार १० । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले नेपालको शासकीय संरचना, राजनीतिक प्रणाली र
काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना
२ बैशाख, २०८३, काठमाडौं । सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणलाई तीव्रता दिन डाटा सेन्टर, क्लाउड सेवा