‘नेपाली जुटौँ, बालविवाह रोकौँ’ भन्ने नारासहित सुरु भएको बाल विवाहविरुद्धको सय दिने सञ्चार अभियान आज सम्पन्न भएको छ । गत वैैशाख २३ गतेदेखि सुरु भएको अभियानमा मुलुकभरका ३ सय भन्दा बढि सामुदायिक रेडियो सहभागी भएका थिए ।
सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब), सीआईएन र वल्र्डभिजन इन्टरनेशनल नेपालबीचको सहकार्यमा अभियान सुरु गरिएको थियो । काठमाडौँमा आज भएको एक कार्यक्रमका बीच अभियान समापन भएको घोषणा गरिएको हो ।
सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब) का अध्यक्ष सुवास खतिवडाले बालविवाह विरुद्धको ५ वर्षे अभियान सामाजिक रुपान्तरणको अभियान भएको बताउनुभयो । उहाँले बालविवाहमुक्त नेपाल बनाउनु नै सामुदायिक रेडियोको मुख्य उद्देश्य भएको बताउनुभयो । वल्र्डभिजन इन्टरनेशनलका निर्देशक पुस्कर खातीले बालविवाह विरुद्धको अभियान सञ्चाल गरेर आफूहरूले सरकारसँग हातेमालो गरेर योगदान पु¥याएको बताउनुभयो ।
अभियानको क्रममा बालविवाह विरुद्ध राष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसददेखी शिक्षक, विद्यार्थी र सर्वसाधारण गरी ११ हजारभन्दा बढी व्यक्तिको प्रतिबद्धतासंकलन गरि प्रसारण गरिएको थियो ।प्रतिबद्धता जनाउने सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट बालविवाह रोक्ने, कानुन निर्माण गर्ने लगायतका प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
सीआईएनको संयोजनमा ११ हजार व्यक्तिको प्रतिवद्धता संकलन प्रसारण गरिएको थियो । अभियानले धेरै मानिसको सोचमा परिवर्तन गर्न सहयोग पु¥याएको रसीआईएनले एउटै बिषयमा ११ हजार मानिससँग भेटेर सय दिन भित्र अन्तवार्ता लिएर प्रसारण गरि एसियामै नयाँ रेकर्ड कायम गरेकोसीआईएनका प्रमुख दीपक आचार्यले बताउनुभयो ।
यसैवीच एक वर्षअघि सुरु भएको बालविवाह अन्त्यका लागि ‘नेपाली जुटौं, बाल विवाह रोकौँ’ भन्ने नारासहितको ५ वर्षे राष्ट्रिय अभियानको पनि आज एक वर्ष पूरा भएको छ । सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराब) र वल्र्डभिजन इन्टरनेशनलको सहकार्यमा पाँच वर्षे अभियान अझै ४ वर्षसम्म चल्नेछ ।
काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना
२ बैशाख, २०८३, काठमाडौं । सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणलाई तीव्रता दिन डाटा सेन्टर, क्लाउड सेवा
चैत २७, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन शाह ले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै उद्योग तथा श्रम मन्त्रालयमा दुई
चैत २३,काठमाडौ। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो आयात घटाउने र वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यसहित डिजेल
चैत १५, काठमाडौँ । सरकारले नागरिकता, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सेवाहरूलाई डिजिटल तथा एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन
काठमाडौं, फागुन २७ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेसँगै अब बन्ने नयाँ सरकारप्रति