सांसद चौधरीले प्रधानमन्त्रीसँग मागे अर्थमन्त्रीको राजीनामा

Kp-oli1IMG_20180810_215057२५ साउन, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद मेटमनी चौधरीले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको राजीनामा माग गरेका छन् ।अहिलेको अर्थमन्त्रीबाट जनताको मागको संबोधन हुन नसक्ने भन्दै दाङबाट निर्वाचित सांसद मेटमणि चौधरीले उनको राजीनामा माग गरेका हुन् ।   जनताको भावना नबुझ्ने, पार्टी र संगठन बारे भुत्ते कर्मचारी अर्थमन्त्री भएको  कारण चुनावअघि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीप्रति रहेको जनताको आशा र भरोसा निराशामा परिणत हुन लागेको भन्दै सांसद चौधरीले हटाउन माग गरेका हुन् ।‘अहिलेको बजेटबाट जनताको माग संबोधन हुन सक्दैन, सकिन्छ भने बजेट करेक्सन गरौं, होइन भने अर्थमन्त्री नै चेञ्ज गरेर जानुपर्छ’ प्रदेश ५ का सांसद र प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा उनले भने ।

‘चुनाव अगाडि र पछाडि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीप्रति जनताको आकर्षण आशा र अपेक्षा निराशामा परिणत भएको छ’ उनले बैठकमा आफूले राखेको धारणाबारे अनलाइनखबरसँग भने ‘अहिलेको अर्थमन्त्रीबाट कुनै गुञ्जायस छैन, चेञ्ज गरेर जानुपर्छ ।’

बैठकमा अन्य सांसदहरुले पनि बजेटबारे गुनासो गरे पनि राजीनामा भने मागेका थिएनन् । ‘अरुले सांकेतिक रुपमा राख्नुभयो, मैले सिधै भनेँ’ सांसद चौधरीले अनलाइनखबरसँग भने ।

यस विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने सिधा जवाफ दिएनन् । उनले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बन्दा देश ठूलो आर्थिक संकटमा रहेकाले बाध्य भएर अहिलेको जस्तो बजेट ल्याउनुपरेको बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी वर्षमा यसलाई सच्याएर जाने आश्वासन पनि दिए । ‘प्रधानमन्त्रीले आगामी वर्ष बजेट सच्याउने बताउनुभयो, राजीनामाबारे केही बोल्नुभएन’ उनले भने ।

सांसदहरु नन्दलाल रोकाया, खिमलाल भट्टराई, पूणर्ा सुवेदी, हिराचन्द्र केसी, सोमप्रसाद पाण्डे, तुलसा थापालगायतका सांसदहरुले सरकार र मन्त्रीहरुको काम-कारबाहीका साथै यो आर्थिक वर्षको वजेटका विषयमा धारणा राखेका थिए ।

उनीहरुले बाढी, डुवान, जंगली जनावारका आक्रमण, सिंचाइ र बाटोघाटो आदि विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ‘हामीले सरकारले गरेका राम्रा र नराम्रा कामहरुबारे समीक्षा गर्‍यौं’ सांसद हिरामणि केसीले भने ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सबैभन्दा बढी  पार्टी भित्र र बाहिर बाट आलोचना यी अर्थमन्त्रीका गतिविधिले खेप्नुपरेको र अब उनको उचित सेफल्यान्डीङ गर्नुपर्ने मानसिक तयारीमा प्रधानमन्त्रीको होमवर्क रहेको  बालुवाटार श्रोत बताउँछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

अर्थमन्त्री वाग्लेको दिल्ली अभिव्यक्तिले नेपालमा बढायो कूटनीतिक विवाद

कार्तिक १०, काठमाडौँ । नयाँदिल्लीमा आयोजित एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर

नेपालको न्यायपालिकाको डिजिटल सेवा र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड: प्रगति, चुनौती र भावी दिशा

८ कार्तिक २०८३ नेपालको न्यायप्रणाली परम्परागत रूपमा कागजी कार्यविधि, भौतिक उपस्थिति र प्रशासनिक ढिलासुस्तीबाट गुज्रिँदै

गैरकानुनी बर्खास्तमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सेवा अवधि गणना गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण

हिमालयको चेतावनी’ बोकेर संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रधानमन्त्री बालेन, जलवायु न्याय र त्रिदेशीय संयन्त्रको जोडदार माग

जलवायु परिवर्तनको भारी: नेपालले कुल कार्बन उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान दिए पनि ठूलो मूल्य

उपत्यकामा रात्रिकालीन बस सेवा विस्तार: ९ स्थानीय तह र साझा यातायातबीच समझदारी

काठमाडौं, असोज ४ । काठमाडौं उपत्यकामा रात्रिकालीन यातायात सेवालाई थप सहज र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले उपत्यकाका

ग्रीन आर्मीको वैधानिकताबारे सर्वोच्चद्वारा लिखित जवाफ माग

  काठमाडौं, ३० भदौ । नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोशाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैनिक शैलीको संरचना