काठमाडौं – महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अबदेखि लेखापरीक्षण नगर्ने सरकारी पदाधिकारीमाथि तोकेरै काबराहीको सिफारिस र्गे भएको छ ।
प्रतिनिधिसभामा पेश गरिएको महालेखा परीक्षण विधेयकमा लेखापरीक्षण नगर्ने सरकारी पदाधिकारीमाथि तोकेरै कारबाहीको सिफारिस गर्न प्रस्ताव गरेको हो ।
जसअनुसार अबदेखि लेखापरीक्षण नगर्ने सरकारी पदाधिकारीमाथि व्यक्ति नै किटेर कारबाहीको लागि सिफारिस हुनेछ ।
सम्बन्धित कामको जिम्मेवारी तोकिएका पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई महालेखापरीक्षकले विभागीयलगायत प्रचलित कानूनबमोजिमको कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्ने बुँदा प्रस्ताव गरिएको छ ।
आजको कारोबारमा खबर छ ।
काठमाडौँ, साउन ३० । उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा
