गोपनीयता भंग गरे तीन वर्ष कैद, तीस हजार जरिबाना !

कुनै पनि व्यक्तिलाई नसोधी उसका व्यक्तिगत कुरा बाहिर ल्याएर गोपनीयता भंग गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रस्ताव गरिएको छ।

नेपाल कानुन आयोगले वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको प्रारम्भिक विधेयक मस्यौदामा कसैले अर्काको घर, जग्गा, सवारीसाधनमा सम्पत्ति धनीको अनुमतिविना प्रवेश गरेमा गोपनीयता भंग हुने व्यवस्था गरिएको छ।

व्यक्तिगत गोपनीयता अतिक्रमण भएको कारण कसैलाई हानि, नोक्सानी, क्षति पुगेमा पीडितलाई क्षतिपूर्तिसमेतको व्यवस्था ल्याउन लागिएको हो।

मस्यौदामा कुनै पनि सार्वजनिक निकायमा रहेको व्यक्तिको विवरण मञ्जुरीविना बाहिर ल्याउन नपाउने गरी व्यवस्था गरिएको छ।

शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी प्रमाणपत्र, स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन, नागरिकता, राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, मतदाता परिचयपत्र, बैंकिङ तथा बित्तीय कारोबारसम्बन्धी चेक, ड्राफ्ट, ल्याप्चे, सहीछाप, जग्गाधनी पुर्जा, पेन्सनपट्टाजस्ता व्यक्तिको कुनै पनि विवरण नसोधी सार्वजनिक गराउन नहुने मस्यौदामा उल्लेख छ। आजको नागरिकदैनिकमा यो खबर छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

जोर्डन आक्रमणपछि अमेरिका–इरान आमनेसामने, होर्मुज क्षेत्र थप तनावग्रस्त

दुबई, साउन ३ (रासस)। जोर्डनस्थित अमेरिकी सैन्य अड्डामा भएको आक्रमणमा अमेरिकी सैनिकको मृत्यु भएपछि त्यसको

राइडर गणेश नेपालीको मृत्यु : अत्यधिक जरिवाना र श्रमिकको मानसिक दबाबबारे गम्भीर बहस

राइडर्स युनियनको प्रश्न– ‘समस्या नीतिमा छ, तीन ट्राफिकमाथिको छानबिनले मात्र समाधान हुँदैन’ काठमाडौं, असार २६

राहदानी विभागअगाडि आत्मदाह प्रयास : राइडर्स युनियनद्वारा छानबिन, उपचार र प्लेटफर्म श्रमिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न माग

काठमाडौं, असार २६ । काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागअगाडि राइड सेयरिङ चालक गणेश नेपालीले आत्मदाहको प्रयास गरेपछि

हेटौँडा कपडा उद्योगमा परीक्षण उत्पादन सुरु, सात रुग्ण उद्योगको मूल्याङ्कन अघि बढ्दै

काठमाडौँ, असार २३ गते । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले सैनिक सामग्री उत्पादन निर्देशनालयमार्फत

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा