कुनै पनि व्यक्तिलाई नसोधी उसका व्यक्तिगत कुरा बाहिर ल्याएर गोपनीयता भंग गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रस्ताव गरिएको छ।
नेपाल कानुन आयोगले वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको प्रारम्भिक विधेयक मस्यौदामा कसैले अर्काको घर, जग्गा, सवारीसाधनमा सम्पत्ति धनीको अनुमतिविना प्रवेश गरेमा गोपनीयता भंग हुने व्यवस्था गरिएको छ।
व्यक्तिगत गोपनीयता अतिक्रमण भएको कारण कसैलाई हानि, नोक्सानी, क्षति पुगेमा पीडितलाई क्षतिपूर्तिसमेतको व्यवस्था ल्याउन लागिएको हो।
मस्यौदामा कुनै पनि सार्वजनिक निकायमा रहेको व्यक्तिको विवरण मञ्जुरीविना बाहिर ल्याउन नपाउने गरी व्यवस्था गरिएको छ।
शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी प्रमाणपत्र, स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन, नागरिकता, राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, मतदाता परिचयपत्र, बैंकिङ तथा बित्तीय कारोबारसम्बन्धी चेक, ड्राफ्ट, ल्याप्चे, सहीछाप, जग्गाधनी पुर्जा, पेन्सनपट्टाजस्ता व्यक्तिको कुनै पनि विवरण नसोधी सार्वजनिक गराउन नहुने मस्यौदामा उल्लेख छ। आजको नागरिकदैनिकमा यो खबर छ ।
काठमाडौँ, साउन ३० । उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा
