बिजुलीको मूल्य बढाउने भारतीय प्रस्ताव नेपालद्वारा अस्वीकार

bijuli-no-loadseding-lightनेपालले भारतबाट आयात गर्दै आएको बिजुलीको मूल्य बढाउन भारतीय पक्षले राखेको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ ।

नेपाल–भारतबीचको विद्युत आदानप्रदान समिति पावर एक्स्चेन्ज कमिटी को नयाँ दिल्लीमा बिहीबार र शुक्रबार भएको बैठकमा नेपाली पक्षले भारतबाट खरिद गर्दै आएको विद्युतको मूल्य नै पहिल्यै महँगो भएकाले गर्दै त्यसमा वृद्धि गर्न नहुने अडान राखेको हो ।

भारतका तर्फबाट बिहार विद्युत वितरण कम्पनीले नेपालले आयात गर्ने बिजुलीको मूल्यमा १५ देखि २० प्रतिशत बढाउन प्रस्ताव गरेको छ ।

भारतबाट नेपाल आयात हुने बिजुलीमध्ये ३ सय मेगावाट बिहार विद्युत वितरण कम्पनीमार्फत आउँछ । नेपालले १३२ केभीको प्रसारण लाइनबाट ८।८८ रुपैयाँ, ३३ केभीबाट ९।६ रुपैयाँ र ११ केभीको प्रसारण लाइनबाट १०। ३२ रुपैयाँमा विद्युत खरिद गर्दै आएको छ ।

बिहार विद्युत वितरण कम्पनीले यी तीन किसिमका प्रसारण लाइनबाट नेपालले आयात गर्ने बिजुलीमा १५ देखि २० प्रतिशत मूल्य बढाउन प्रस्ताव गरेको हो ।, यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

जोर्डन आक्रमणपछि अमेरिका–इरान आमनेसामने, होर्मुज क्षेत्र थप तनावग्रस्त

दुबई, साउन ३ (रासस)। जोर्डनस्थित अमेरिकी सैन्य अड्डामा भएको आक्रमणमा अमेरिकी सैनिकको मृत्यु भएपछि त्यसको

राइडर गणेश नेपालीको मृत्यु : अत्यधिक जरिवाना र श्रमिकको मानसिक दबाबबारे गम्भीर बहस

राइडर्स युनियनको प्रश्न– ‘समस्या नीतिमा छ, तीन ट्राफिकमाथिको छानबिनले मात्र समाधान हुँदैन’ काठमाडौं, असार २६

राहदानी विभागअगाडि आत्मदाह प्रयास : राइडर्स युनियनद्वारा छानबिन, उपचार र प्लेटफर्म श्रमिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न माग

काठमाडौं, असार २६ । काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागअगाडि राइड सेयरिङ चालक गणेश नेपालीले आत्मदाहको प्रयास गरेपछि

हेटौँडा कपडा उद्योगमा परीक्षण उत्पादन सुरु, सात रुग्ण उद्योगको मूल्याङ्कन अघि बढ्दै

काठमाडौँ, असार २३ गते । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले सैनिक सामग्री उत्पादन निर्देशनालयमार्फत

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा