निषेधित क्षेत्र तोडेको आरोपमा विवेकशील साझाका संयोजक पक्राउ

 चिकित्सा शिक्षामा सबैको पहुँचको माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका नागरिक समाजका अगुवा तथा राजनीतिकर्मी पक्राउ परेका छन् । शनिबार काठमाडौंको माइतीघर मण्डलाबाट उनीहरुलाई निषेधित क्षेत्र तोडेको भन्दै प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।

57345727936343689_1946295078724263_244161537793589248_n

पक्राउ पर्नेमा विवेकशील साझाका संयोजक उज्वल थापा, अधिबक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारी, शसीविक्रम कार्की लगायतका १० जना पक्राउ परेका विवेकशील साझाका संयोजक रवीन्द्र मिश्रले जानकारी दिए । 

विरोध प्रदर्शन कार्यक्रममा संयोजक मिश्रले राज्यको ढुकुटीमा पहुँच भएकाहरुमा मात्रै नेपालको स्वास्थ्य र शिक्षा रहेको बताए । “प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा राजनीतिक दलका नेताहरु सामान्य विरामी हुँदा पनि राज्यको ढुकुटीबाट उपचार गर्न विदेश जाने तर हुम्ला र जुम्लाका जनताले पैसा तिरेर पनि उपचार गर्न पाइरहेका छैनन्,” संयोजक मिश्रले भने ।  

अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालले निषेधित क्षेत्र तोकेर गृह मन्त्रालयले गैरकानुनी काम गरको जिकिर गरे । उनले गोविन्द केसीको अभियान रोक्नकै लागि सरकारले माइतीघर मण्डलालाई निषेधित क्षेत्र तोकेको बताए । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

शशिभूषण यादव विरुद्धको सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा अख्तियारद्वारा सर्वोच्चमा पुनरावेदन

काठमाडौँ, वैशाख २५ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय वीरगञ्जका तत्कालीन वरिष्ठ

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न

अष्ट्रेलियामा विमान दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु ; ११ जना घाइते

क्यानबेरा (अस्ट्रेलिया) १६वैशाख (रासस/एएनआई) : दक्षिण अस्ट्रेलियाको एडिलेडको पाराफिल्ड एयरपोर्टमा अवतरण गर्ने क्रममा विमान दुर्घटना

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना

ठूला सेयरधनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान संवैधानिक: सर्वोच्च

काठमाडौँ, १३ वैशाख २०८३।सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलासले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व