सरकारले लोकप्रियता हासिल गर्न मात्र यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणा गरेको देखिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले गत वैशाख २४ गते यातायात क्षेत्रबाट सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणा गरेका थिए । तर सरकारले घोषणा कार्यान्वयनमा चासो दिएको छैन । सिन्डिकेट अन्त्य भएको घोषणा गरिएको दुई महिना पुग्ग्दा पनि सर्वसाधारणले सार्वजनिक यातायातमा त्यसको महसुस गर्न पाएका छैनन् ।
सरकारी घोषणा कार्यान्वयन नभएपछि सिन्डिकेट ब्युँतिने त होइन भन्ने आशंका जनमानसमा उब्जिएको छ । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँ सरकारले प्रचारबाजीका लागि मात्र सिन्डिकेट अन्त्य भएको घोषणा गरेको बताउँछन् ।
‘सरकारले सिन्डिकेट अन्त्य ग¥यौं भनेर ठूलै प्रचारबाजी गर्यो । तर, व्यावहारिक रुपमा जनताले सिन्डिकेट अन्त्य भएको महसुस गर्न पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘सरकारको एक सयदिने उपलब्धिमा समेत सिन्डिकेट अन्त्यलाई मुख्य कामका रुपमा प्रचार गरियो । तर, कार्यान्वयनमा सरकार चुकेको छ।’
उनका अनुुसार मन्त्री महासेठकै कारण सिन्डिकेट कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । ‘जनताको मन जित्नका लागि लोकप्रिय निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति सरकारको देखिएको छ ।’यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा हिमाल लम्सालले लेखेका हुन् ।
काठमाडौँ, साउन ३० । उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा
