खाडीका सबै प्रकृतिका रोजगारदाता कम्पनीले नेपाली कामदार लान नपाउने भएका छन् । कामदारलाई न्यूनतम आधारभूत अधिकार नदिने साउदी अरब, कतार, यूएई, कुवेत, बहराइन र ओमनका रोजगारदाता कम्पनीमाथि नेपाली दूतावासहरूले नयाँ नेपाली कामदार लैजान नपाउने नीति कडाइका साथ लागू गर्न थालेका हुन् ।
साउदी अरबस्थित नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख आनन्दराज शर्माले कम्पनीको हैसियत हेरेर मात्रै नेपाली ल्याउन अनुमति दिन थालिएको बताए । ‘जुन कम्पनीले नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब निर्धारण गरेको छ । नेपाली कामदारले समस्या भोगेका छैनन्, त्यस्तोलाई मात्रै कामदार ल्याउन अनुमति दिन थालेका छौं,’ शर्माले भने । शर्माका अनुसार साउदीमा कामदार अलपत्र बनाउने म्यानपावरको नयाँ डिमान्डसमेत रोकिएको छ । ‘जुन म्यानपावरले ल्याएका कामदार समस्यामा छन् र उसले अर्को कम्पनीको डिमान्ड ल्याएर अनुमति मागेको अवस्थामा कामदार ल्याउने अनुमति दिइएको छैन,’ उनले भने ।, अब न्यूनतम तलब र आधारभूत अधिकार नदिने, पुराना कामदारलाई समस्यामा पारेका कम्पनीको मागपत्र स्वीकृत नहुने र कामदार अलपत्र पार्ने म्यानपावरका नयाँ मागपत्र रोकिएकाे छ । आजको कान्तिपपुर दैनिकमा रहेकाे छ ।
काठमाडौँ, साउन ३० । उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा
