रोकिए नयाँ मागपत्र: अब खाडीका राम्रा कम्पनीमा मात्रै नेपाली कामदार !

nepal-farkindai-khadi-mahila-bidesh-ratoapti_kDWLqRVvWQखाडीका सबै प्रकृतिका रोजगारदाता कम्पनीले नेपाली कामदार लान नपाउने भएका छन् । कामदारलाई न्यूनतम आधारभूत अधिकार नदिने साउदी अरब, कतार, यूएई, कुवेत, बहराइन र ओमनका रोजगारदाता कम्पनीमाथि नेपाली दूतावासहरूले नयाँ नेपाली कामदार लैजान नपाउने नीति कडाइका साथ लागू गर्न थालेका हुन् ।

साउदी अरबस्थित नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख आनन्दराज शर्माले कम्पनीको हैसियत हेरेर मात्रै नेपाली ल्याउन अनुमति दिन थालिएको बताए । ‘जुन कम्पनीले नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब निर्धारण गरेको छ । नेपाली कामदारले समस्या भोगेका छैनन्, त्यस्तोलाई मात्रै कामदार ल्याउन अनुमति दिन थालेका छौं,’ शर्माले भने । शर्माका अनुसार साउदीमा कामदार अलपत्र बनाउने म्यानपावरको नयाँ डिमान्डसमेत रोकिएको छ । ‘जुन म्यानपावरले ल्याएका कामदार समस्यामा छन् र उसले अर्को कम्पनीको डिमान्ड ल्याएर अनुमति मागेको अवस्थामा कामदार ल्याउने अनुमति दिइएको छैन,’ उनले भने ।, अब न्यूनतम तलब र आधारभूत अधिकार नदिने, पुराना कामदारलाई समस्यामा पारेका कम्पनीको मागपत्र स्वीकृत नहुने र कामदार अलपत्र पार्ने म्यानपावरका नयाँ मागपत्र रोकिएकाे छ । आजको कान्तिपपुर दैनिकमा रहेकाे छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

जोर्डन आक्रमणपछि अमेरिका–इरान आमनेसामने, होर्मुज क्षेत्र थप तनावग्रस्त

दुबई, साउन ३ (रासस)। जोर्डनस्थित अमेरिकी सैन्य अड्डामा भएको आक्रमणमा अमेरिकी सैनिकको मृत्यु भएपछि त्यसको

राइडर गणेश नेपालीको मृत्यु : अत्यधिक जरिवाना र श्रमिकको मानसिक दबाबबारे गम्भीर बहस

राइडर्स युनियनको प्रश्न– ‘समस्या नीतिमा छ, तीन ट्राफिकमाथिको छानबिनले मात्र समाधान हुँदैन’ काठमाडौं, असार २६

राहदानी विभागअगाडि आत्मदाह प्रयास : राइडर्स युनियनद्वारा छानबिन, उपचार र प्लेटफर्म श्रमिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न माग

काठमाडौं, असार २६ । काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागअगाडि राइड सेयरिङ चालक गणेश नेपालीले आत्मदाहको प्रयास गरेपछि

हेटौँडा कपडा उद्योगमा परीक्षण उत्पादन सुरु, सात रुग्ण उद्योगको मूल्याङ्कन अघि बढ्दै

काठमाडौँ, असार २३ गते । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले सैनिक सामग्री उत्पादन निर्देशनालयमार्फत

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा