संसद निलम्बन व्यवस्था नियमावलीबाट हुन सक्दैन : कांग्रेसका सांसद

व्यवस्थापिका–संसदको आजको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद डा.मिनेन्द्र रिजालले सांसदलाई नियमावली लगाएर निलम्बन गर्न नमिल्ने बताएका छन् । नियमावली मस्यौदामाथि छलफल गर्दै रिजालले संविधानमा सांसदको अयोग्यताको विषय संघीय कानुनले मात्र किटान गर्न सक्ने भन्दै उनले नियमावलीमा निलम्बनको व्यवस्था राख्न नहुने बताएका हुन् ।

छलफलमा उनले भने, ‘सांसदको अयोग्यताको विषय संघीय कानुनले तोकेको हुनुपर्‍यो । त्यसको व्यवस्था नियमावलीबाट हुन सक्दैन, नियमावली संविधानको धारा १०४ बमोजिम संसदको कार्य सञ्चालन गर्नका लागि मात्र बनेको हो । नियमावली त्यसभन्दा अगाडि जान सक्दैन ।’

नियमावलीबाटै सांसद पद समाप्त हुने हो भने ७० वर्षको उपलब्धि खेर फाल्नुसरह हुने डा. रिजालले बताए ।

एउटा सांसदले उसका मतदाताले भन्दा बढी सहुलियत पाउनुहुँदैन भन्नेमा आफूहरु सहमत भए पनि संसदको कार्यसञ्चालनका लागि बनेको नियमावलीले सांसदको अयोग्यताबारे व्यवस्था गरेमा गलत नजीर बस्ने रिजालको तर्क छ ।

सांसद रिजालले सांसदको अयोग्यतासम्बन्धी सरकारले छुट्टै ऐन ल्याउनुपर्ने बताए । उनले भने– ‘सरकारले अयोग्यता सम्बन्धी संघीय कानुन ल्याओस् । त्यसमा निलम्बनको व्यवस्था ल्याओस् हामी मान्छौं । तर संसद सञ्चालन गर्ने नियमावलीमा त्यो कुरा राख्न पाइँदैन ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना

डाटा सेन्टर, क्लाउड र साइबर सुरक्षामा लगानी गर्ने सरकारको घोषणा

२ बैशाख, २०८३, काठमाडौं । सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणलाई तीव्रता दिन डाटा सेन्टर, क्लाउड सेवा

उद्योगमा गौरी कुमारी, श्रममा रामजी यादव नियुक्त

चैत २७, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन शाह ले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै उद्योग तथा श्रम मन्त्रालयमा दुई

पुराना सवारीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने

 चैत २३,काठमाडौ। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो आयात घटाउने र वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यसहित डिजेल

राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य एकल परिचय बनाउने सरकारको निर्णय, नागरिकता र राहदानी सेवा जुनसुकै जिल्लाबाट पाइने

 चैत १५, काठमाडौँ । सरकारले नागरिकता, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सेवाहरूलाई डिजिटल तथा एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन

जनमतसँगै युवाको अपेक्षा: भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी र डिजिटल सेवामा जोड

काठमाडौं, फागुन २७ ।  प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेसँगै अब बन्ने नयाँ सरकारप्रति