संसद निलम्बन व्यवस्था नियमावलीबाट हुन सक्दैन : कांग्रेसका सांसद

व्यवस्थापिका–संसदको आजको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद डा.मिनेन्द्र रिजालले सांसदलाई नियमावली लगाएर निलम्बन गर्न नमिल्ने बताएका छन् । नियमावली मस्यौदामाथि छलफल गर्दै रिजालले संविधानमा सांसदको अयोग्यताको विषय संघीय कानुनले मात्र किटान गर्न सक्ने भन्दै उनले नियमावलीमा निलम्बनको व्यवस्था राख्न नहुने बताएका हुन् ।

छलफलमा उनले भने, ‘सांसदको अयोग्यताको विषय संघीय कानुनले तोकेको हुनुपर्‍यो । त्यसको व्यवस्था नियमावलीबाट हुन सक्दैन, नियमावली संविधानको धारा १०४ बमोजिम संसदको कार्य सञ्चालन गर्नका लागि मात्र बनेको हो । नियमावली त्यसभन्दा अगाडि जान सक्दैन ।’

नियमावलीबाटै सांसद पद समाप्त हुने हो भने ७० वर्षको उपलब्धि खेर फाल्नुसरह हुने डा. रिजालले बताए ।

एउटा सांसदले उसका मतदाताले भन्दा बढी सहुलियत पाउनुहुँदैन भन्नेमा आफूहरु सहमत भए पनि संसदको कार्यसञ्चालनका लागि बनेको नियमावलीले सांसदको अयोग्यताबारे व्यवस्था गरेमा गलत नजीर बस्ने रिजालको तर्क छ ।

सांसद रिजालले सांसदको अयोग्यतासम्बन्धी सरकारले छुट्टै ऐन ल्याउनुपर्ने बताए । उनले भने– ‘सरकारले अयोग्यता सम्बन्धी संघीय कानुन ल्याओस् । त्यसमा निलम्बनको व्यवस्था ल्याओस् हामी मान्छौं । तर संसद सञ्चालन गर्ने नियमावलीमा त्यो कुरा राख्न पाइँदैन ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

साइबर जोखिमले सरकारी वेबसाइट बन्द

२०८३ कार्तिक ८, काठमाडौं । पीएचपी प्रोग्रामिङ भाषामा सुरक्षा कमजोरी भेटिएपछि नेपालका अधिकांश सरकारी वेबसाइट

कार्यसमितिमा नभएकी व्यक्तिलाई कोषाध्यक्षको जिम्मेवारी, राखेपमा उजुरी

२६ असोज , काठमाडौं । नेपाल स्केटिङ तथा स्केटबोर्डिङ संघको कार्यसमितिमा नरहेकी पवित्रा रेग्मीलाई बैंक

ग्रीन आर्मीको वैधानिकताबारे सर्वोच्चद्वारा लिखित जवाफ माग

  काठमाडौं, ३० भदौ । नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोशाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैनिक शैलीको संरचना

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी

रास्वपाद्वारा सात सदस्यीय सचिवालय गठन, बालेन्द्र शाह वरिष्ठ नेतामा मनोनित

काठमाडौं, १३ साउन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सात सदस्यीय पार्टी सचिवालय गठन गरेको छ।

रास्वपाको अर्थ–राजनीतिक खाका सार्वजनिक : प्रदेशसभा खारेजीदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसम्मका प्रस्ताव

चितवन, असार १० ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले नेपालको शासकीय संरचना, राजनीतिक प्रणाली र