काम नगर्नेलाई नै बढी ठेक्का !

गत वैशाखमै सक्नुपर्ने ९ वटा योजनाको निर्माण कार्य अझैसम्म सम्पन्न भएको छैन । कञ्चनपुर जिल्लामा सञ्चालित सामुदायिक सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गतका योजनाको निर्माण सम्पन्न नभएको हो ।
 

अझ रोचक त के छ भने ९ मध्ये ५ वटाको ठेक्का एउटै निर्माण कम्पनी बन्दन भगवती/महरा जेभी कञ्चनपुरले पाएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले संकलन गरेको विवरणअनुसार सामुदायिक सिँचाइसँगै सडक र पुल निर्माण योजना पनि काम नगर्ने ठेकेदारले नै पाएको हो।

एसएनआरडीपीअन्तर्गतको पुनर्वास नगरपालिकाको परासन–त्रिभुवनबस्ती र महाकाली नगरपालिकाको झोलुंगे–कुतियाकभर सडकखण्ड निर्माणको ठेक्का धनगढीको महालक्ष्मी एमके जेभी निर्माण कम्पनीले पाएको छ।

पुनर्वासको सडक योजनाको समायवधि जेठ १७ मा सकिँदा पनि निर्माण प्रगति ८५ प्रतिशत मात्रै छ। झोलुंगे–कुतियाकभरको निर्माण प्रगति पनि १७ प्रतिशत मात्रै छ। ‘सबैभन्दा बढी लापरबाही यही योजनामा देखियो,’ कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमार खडकाले भने।, यो खबर आजको कान्तिपुरमा छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

जोर्डन आक्रमणपछि अमेरिका–इरान आमनेसामने, होर्मुज क्षेत्र थप तनावग्रस्त

दुबई, साउन ३ (रासस)। जोर्डनस्थित अमेरिकी सैन्य अड्डामा भएको आक्रमणमा अमेरिकी सैनिकको मृत्यु भएपछि त्यसको

राइडर गणेश नेपालीको मृत्यु : अत्यधिक जरिवाना र श्रमिकको मानसिक दबाबबारे गम्भीर बहस

राइडर्स युनियनको प्रश्न– ‘समस्या नीतिमा छ, तीन ट्राफिकमाथिको छानबिनले मात्र समाधान हुँदैन’ काठमाडौं, असार २६

राहदानी विभागअगाडि आत्मदाह प्रयास : राइडर्स युनियनद्वारा छानबिन, उपचार र प्लेटफर्म श्रमिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न माग

काठमाडौं, असार २६ । काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागअगाडि राइड सेयरिङ चालक गणेश नेपालीले आत्मदाहको प्रयास गरेपछि

हेटौँडा कपडा उद्योगमा परीक्षण उत्पादन सुरु, सात रुग्ण उद्योगको मूल्याङ्कन अघि बढ्दै

काठमाडौँ, असार २३ गते । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले सैनिक सामग्री उत्पादन निर्देशनालयमार्फत

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा