नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच भएको एकीकरणले अझै कानुनी मान्यता पाउन सकेको छैन ।
राजनीतिक रूपमा एउटै दलकै रूपमा नेकपाका नाममा काम गर्न थाले पनि निर्वाचन आयोगले एकीकरणपछिको दल दर्ता प्रमाणपत्र दिइसकेको छैन। आयोगले दर्ता प्रमाण नदिँदासम्म कानुनी रूपमा दुई दल एक भएको मानिन्न।
दुई दलले एकीकरणकै दिन जेठ ३ गते दल दर्ता प्रक्रियाका लागि आयोगमा निवेदन दिएका थिए। कानुनमा ४५ दिनभित्र दर्ता प्रक्रिया पूरा गर्न सकिने प्रावधान रहेकाले आयोग निर्णय दिन हतारिएको छैन।
राजनीतिक दल सम्बन्ध शाखाका प्रमुख उपन्यायाधिवक्ता घनश्याम ओझाले पार्टीले बुझाएका कागजात अध्ययनले केही समय लिएको बताए। ‘सचिवालय स्तरबाट कागजात अध्ययन र नपुग देखिएका कागजात मगाउनेलगायत काम सम्पन्न भएको छ,’ उनले भने, ‘१/२ दिनभित्र बस्ने आयोग बैठकसमक्ष फाइल पेस हुन्छ।’
सचिवालयले पेस गरिएका कागजात अध्ययनपछि आयोगले दल दर्ताको निर्णय तत्कालै गर्न वा केही विषयमा थप कागजात माग्न निर्देशन दिन सक्नेछ।
यसअघि दर्ता रहेको दलसँग नाम जुधेपछि सुरुमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा ‘अन्डरलाइन’ थपेर निवेदन दिइएको थियो। पछि उक्त नामसमेत विवादित हुने देखेपछि ‘अन्डरलाइन’ हटाएर कोष्ठकभित्र (नेकपा) थपेर नाम माग गर्दै दल दर्ताको निवेदन दुवै दलका तर्फबाट दिइएको छ।, यो खबर आजको कान्तिपुरमा छ ।
काठमाडौँ, साउन ३० । उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा
