यादवको एक तीरले दुई सिकार: फोरम अब के गर्छ ?

Kp-Oli-Upendra-Yadav-300x201काठमाडौं – संघीय समाजवादी फोरम केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सामेल भएको छ । फोरमको संघीय सरकारमा सहभागितापछि प्रदेश नम्बर २ को सरकार के हुन्छ भन्ने चर्चा परिचर्चा सुरु भएको छ । आजको नयाँ पत्रिकामा समाचार छापिएको छ ।

यादवको एक तीरले दुई सिकार

प्रदेश २ मा संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एउटा तीरले दुईवटा सिकार गर्न खोजेको चर्चा पनि सुरु भएको छ । अध्यक्ष यादव खासमा मुख्यमन्त्री राउतलाई फेर्न र राजपालाई प्रदेश २ को राजनीतिमा कमजोर बनाउन चाहन्छन् ।  

त्यसैका लागि उनले अहिलेको समय रोजेको विश्लेषण छ । राजपाका महासचिव केशव झाको विश्लेषणमा राजपालाई किनारामा राख्न फोरमको सत्तारोहण भएको हो । हुन त, उपेन्द्रमाथि यादव समुदायबाट मुख्यमन्त्री नबनाएको भन्दै चर्को आलोचना पनि छ ।

फोरम अब के गर्छ ? 

फोरम तत्काल प्रदेश २ को सरकार परिवर्तन गर्ने खेलमा भने लाग्नेछैन । यदि प्रदेश २ को सरकारबाट राजपा नेताहरूलाई बाहिर ल्याएमा मधेसको राजनीति पुनः अशान्त र अस्थिर हुने फोरमका नेताहरूको धारणा छ । त्यो अवस्थामा राजपा सडक आन्दोलनमा जाने र फोरमविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्ने अवस्था आउनेछ । 

सरकारबाट बाहिरिएपछि सडक आन्दोलनको विकल्प नभएको राजपाका महासचिव मनीष सुमन बताउँछन् । संविधान संशोधनको मुद्दा किनारा लगाउने र प्रदेश २ को सरकार पनि ढल्ने अवस्थामा जनताको बीचमा जानुको विकल्प नरहेको उनले बताए । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

कतारमा नेपाली प्रवासी श्रमिकद्वारा सांसद सुहाङ नेम्बाङसँग भेटघाट

दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा