बजेट भाषणलगत्तै बढ्यो महंगी, व्यवसायीको मनोमानी

bides-copy-3152018041428काठमाडौं – बजेट भाषणलगत्तै कोटेश्वर निवासी चन्दा पौडेल फ्रिज खरिद गर्न न्युरोड पुगिन् । व्यवसायीले भन्सार बढेको जनाउँदै बजारभाउ भन्दा थप ५ प्रतिशत बढी रकम असुल्न खोजे । ‘बजेट भाषणको केही दिनपछि मूल्य बढ्नु स्वाभाविक हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘तर, भाषणसँगै बढी मूल्य तिर्न बाध्य भएँ ।’

पौडेलजस्तै इलेक्ट्रोनिक उपभोक्ता मूल्य वृद्धिको मारमा परिसकेका छन् । अत्यावश्यक खाद्य वस्तुमा पनि व्यवसायीले मूल्य बढाएका छन् । जानकारका अनुसार बजेट भाषणलगत्तै मूल्य बढ्दैन । बजेट भाषण हुने दिनमा भन्सार नाकाहरू बन्द हुन्छन् । जसले गर्दा सामान भित्रिन पाउँदैनन् । 

बजेटको भोलिपल्ट सामान भित्रिए पनि उपत्यका आइपुग्न दुई दिन लाग्छ । सामानहरू भन्सारमै थन्किए पनि केही व्यवसायीले मूल्य बढाएका हुन् । खुद्रा व्यापार संघका अनुसार होलसेल (ठूला) व्यवसायीले मनोमानी रूपमा मूल्य बढाएका हुन् । 

‘भाषणलगत्तै होलसेलमा तेलको मूल्य लिटरमा ५/६ रुपैयाँ बढेको छ । चामल, तेल, दाल, चिनी लगायतका अत्यावश्यक वस्तुमा पनि सोहीअनुसार मूल्य बढाएका छन्,’ संघका अध्यक्ष पवित्र बज्राचार्यले भने, ‘तत्काल मूल्य बढ्न नपर्ने हो । तर, ठूला व्यापारीको चलखेल भयो । मूल्यवृद्धि तत्काल रोक्न जरुरी छ ।’आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

कतारमा नेपाली प्रवासी श्रमिकद्वारा सांसद सुहाङ नेम्बाङसँग भेटघाट

दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा