काठमाडौं – सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५–७६ को बजेटमार्फत निजी उद्योगहरुलाई पनि इनिसियल पब्लिक अफरिङ (आईपीओ) जारी गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ ।
मंगलबार संघीय संसदमा प्रस्तुत बजेटमा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका निजी उद्योगहरुले अनिवार्य रुपमा साधारण सेयर जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । आजको कारोबारको पहिलो पृष्ठमा समाचार छापिएको छ ।
अब स्वदेशी तथा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई)मा सञ्चालित ठूला उद्योगले सर्वसाधारणलाई अनिवार्य सेयर जारी गर्नुपर्ने भएको छ ।
काठमाडौँ, साउन ३० । उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा
