काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले चिनीको भन्सार मूल्य नलिन गरेको अन्तरिम आदेशविरुद्ध सरकारले भ्याकेट (आदेश खारेजको माग गर्दै निवेदन) दर्ता गराएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले बिहीबार सर्वोच्चमा भ्याकेट दर्ता गरेको हो । आजको नागरिक दैनिकले पृष्ठ ५ मा यो समाचार छापेको छ ।
सर्वोच्चले विदेशबाट चिनी ल्याउँदा ३० प्रतिशत भन्सार महसुल लिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका नगर्न गत सोमबार अन्तरकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्दै वैशाख ४ देखि लागू हुने गरी सरकारले चिनीको भन्सार मूल्य ३० प्रतिशत बनाएको थियो ।
ज्ञान इन्टरप्राइजेज साझेदारी फर्मका नरेश दुगडले सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
काठमाडौँ, साउन ३० । उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा
