काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले चिनीको भन्सार मूल्य नलिन गरेको अन्तरिम आदेशविरुद्ध सरकारले भ्याकेट (आदेश खारेजको माग गर्दै निवेदन) दर्ता गराएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले बिहीबार सर्वोच्चमा भ्याकेट दर्ता गरेको हो । आजको नागरिक दैनिकले पृष्ठ ५ मा यो समाचार छापेको छ ।
सर्वोच्चले विदेशबाट चिनी ल्याउँदा ३० प्रतिशत भन्सार महसुल लिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका नगर्न गत सोमबार अन्तरकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्दै वैशाख ४ देखि लागू हुने गरी सरकारले चिनीको भन्सार मूल्य ३० प्रतिशत बनाएको थियो ।
ज्ञान इन्टरप्राइजेज साझेदारी फर्मका नरेश दुगडले सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
मंसिर ३, काठमाडौं । पूर्वमुख्य सचिव एकनारायण अर्यालविरुद्ध वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने श्रमिकमाथि भएको
मंसिर ३, काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले उपत्यकामा बढ्दो वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि विशेष कार्ययोजना सार्वजनिक
कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध
कार्तिक १९, काठमाडौं । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारी हस्तक्षेप बढ्दै गएको
कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले
काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर