आइपिएल २०१८: पञ्जाबमाथि मुम्बईको रोमाञ्चक जित

मुम्बई (एजेन्सी)– मुम्बई इन्डियन्सले इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल) मा किङ्स ११ पञ्जाबलाई ३ रनले बुधबार हराउँदै अंक तालिकाको चौथो स्थानमा उक्लेको छ । जितपछि १२ अंकसहित चौथो स्थानमा उक्लेको । समान अंक भएका राजस्थान रोयल्स पाँचौं र पञ्जाब छैटौं स्थानमा छ ।

१ सय ८७ रनको लक्ष्य पछ्याएको पञ्जाबले निर्धारित २० ओभरमा ५ विकेट गुमाएर १ सय ८३ रन मात्र जोड्न सक्यो । ओपनर लोकेश राहुले अर्धशतक र आरोन फिन्चले ४६ रन बनाएपनि पञ्जाब लक्ष्यमा पुग्न सकेन ।लोकेशले ६० बलमा १० चौका र ३ छक्काको मद्दतमा ९४ रनको योगदान गरे ।

फिन्चले ३५ बलमा ३ चौका र १ छक्कामा ४६ रन जोडे । अर्का ओपनर क्रिस गेलले १८ र अक्षर पटेलले अविजित १० रन जोेडे । मुम्बईका जसप्रित बुम्राहाले ३ र मिचेल म्याक्लिघनले २ विकेट लिए । त्यसअघि टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको मुम्बईले निर्धारित २० ओभरमा ८ विकेट गुमाएर १ सय ८६ रन बनाएको थियो ।

टोलीका लागि किरोन पोलार्डले अर्धशतक बनाएका थिए । २३ बल खेलेका पोलार्डले ५ चौका र ३ छक्काको मद्दतमा ५० रन जोडे । कुर्नाल पाण्डेले ३२, ओपनर सूर्यकुमार यादवले २७ र इशान किशनले २० रन बटुले । मिलेल म्याक्लिघनले अविजित ११ रन बनाए ।

पञ्जाका एन्ड्रीयू टेले ४, रविचन्द्रन आश्विनले २ तथा अंकित राजपुत, मार्कुस स्टोनिसले समान १ विकेट लिएका थिए । आइपिएलमा बिहीबार रोयल च्यालेन्जर्स बैंगलोर र सनराइजर्स हैदराबादबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

कतारमा नेपाली प्रवासी श्रमिकद्वारा सांसद सुहाङ नेम्बाङसँग भेटघाट

दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा