प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शुक्रबार साँझ काठमाडौंबाट अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको भिडियो कन्फेरेन्समार्फत शिलान्यास गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको केही समयअघि सम्पन्न भारत भ्रमणका क्रममा दिल्लीबाटै शिलान्यास गर्ने भनिए पनि उक्त कार्य हुन पाएको थिएन । आजको नेपाल समाचारपत्रमा यो समाचार छापिएको छ ।
जलविद्युत ऐनअनुसार जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्र उर्जा मन्त्रालयले दिने प्रावधान भए पनि अरुण तेस्रो अनुमानित लगानी बोर्डमार्फत प्रवद्र्धक कम्पनी भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत निगम (एसजेबीएन)लाई दिइएको हो ।
जसका निम्ति कुनै कानुनसमेत संशोधन गरिएको छैन । वैशाख २० गते सो कम्पनीलाई विद्युत उत्पादन अनुमति दिइएको थियो । मोदी नेपाल आउने भएपछि हतारमा सो निर्णय गरिएको बताइएको छ ।
सो आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्रका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचारराधीन छ ।
विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्रका सम्बन्धमा विवाद बढेपछि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले विद्युत उत्पादनको मनुमतिपत्र जारी गर्ने निकाय उर्जा मन्त्रालय नै भएको राय दिएको थियो ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)
काठमाडौं, बैशाख ९ । गृहमन्त्री सुदन गुरुङले पद सम्हालेको २७ दिनमै राजीनामा दिएका छन्। विवादित
काठमाडौँ, र्वैशाख ८ गते । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वापा)ले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा आफूले विजय प्राप्त गर्न
