प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरुले सरकारलाई दिए यस्ताे सुझाव !

सांसदहरुले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आसन्न नेपाल भ्रमणका क्रममा सीमा विवाद, सीमा सुरक्षा, तराई र मधेसको डुबान समस्या समाधानमा केन्द्रित हुन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

parliament_of_neapal_QBYkg0tosX

आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसदहरुले दुईपक्षीय हितका सवालमा भारतीय सरकारसँग जोडदार रुपमा आफ्ना कुरा राख्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

सांसद लिलानाथ श्रेष्ठले तराई मधेसमा बर्षात्मा ठूलो क्षति पुर्याउने गरेको भन्दै नदी नियन्त्रणतर्फ सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनले प्रदेश २ मा जनसंख्या र मानव विकास सूचाङ्कका आधारमा सुनकोशी कमला डाइभर्सनका लागि बजेट विनियोजन गर्न पनि माग गरेका छन् ।

सांसद सञ्जय कुमार गौतमले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा विगतका सन्धि सम्झौता कार्यान्वयनबारे छलफल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद महेश्वर गहतराजल अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड विपरीत भारतले नेपालको भुभागमा निर्माण गरेका लक्ष्मणपुर बाँध र पूर्वपश्चिम सडक लगायत संरचनाले त्यस क्षेत्र बासिन्दा हरेक बर्ष डुबानको समस्या भोग्न बाध्य भएको भन्दै सो बारे भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी संग कुरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

सांसद अमरेश कुमार सिंहले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमणमा विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयनमा जोड दिन पनि सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

त्यस्तै, सांसद प्रकाश पन्तले मुलुकमा रोजगारी नभएर विदेशिएका युवालाई समेट्ने समृद्धि र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम बजेटमा समावेश गर्न आवश्यक भएको बताएका छन् ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना

डाटा सेन्टर, क्लाउड र साइबर सुरक्षामा लगानी गर्ने सरकारको घोषणा

२ बैशाख, २०८३, काठमाडौं । सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणलाई तीव्रता दिन डाटा सेन्टर, क्लाउड सेवा

उद्योगमा गौरी कुमारी, श्रममा रामजी यादव नियुक्त

चैत २७, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन शाह ले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै उद्योग तथा श्रम मन्त्रालयमा दुई

पुराना सवारीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने

 चैत २३,काठमाडौ। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो आयात घटाउने र वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यसहित डिजेल

राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य एकल परिचय बनाउने सरकारको निर्णय, नागरिकता र राहदानी सेवा जुनसुकै जिल्लाबाट पाइने

 चैत १५, काठमाडौँ । सरकारले नागरिकता, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सेवाहरूलाई डिजिटल तथा एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन

जनमतसँगै युवाको अपेक्षा: भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी र डिजिटल सेवामा जोड

काठमाडौं, फागुन २७ ।  प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेसँगै अब बन्ने नयाँ सरकारप्रति