सरकारसँग छैन बैंक खाता, बजेट खर्च गर्ने बाटो बन्द

budget-bajet_vIGXYvRFD3

विराटनगर, २६ वैशाख । एक महिनाअघि प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेट अहिलेसम्म खर्च भएको छैन ।

प्रदेश सरकारले सञ्चित कोष जम्मा गर्ने बैक खाता नखुलेका कारण अहिलेसम्म सरकारले बजेट खर्च गर्न नसकेको हो ।

गत चैत २९ गते आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले एक अर्ब दुई करोड पाँच लाख रुपैयाको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।

संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदानमा आधारित रहेर आगामी तीन महिनाका लागि कार्यक्रममार्फत खर्च गर्ने गरी विनियोजन गरिएको बजेट बैंक खाता सञ्चालन नहुँदा खर्च गर्न नसकेको हो ।

प्रदेश एकमा मात्रै हैन सातै प्रदेशका सरकारले अलिहेसम्म बैंक खाता खोल्न सकेका छैनन् ।

सञ्चितचकोषको बैक खाता खोल्ने विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले समय र प्रक्रियामा  सहयोग नगरेपछि सातै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीले संघीय सरकारलाई सामूहिक दबाब दिनु परेको थियो ।

अर्थमन्त्रालयले दिएको निर्देशन पनि कतिपय सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकले पालना नगर्दा सञ्चितकोष रकम जम्मा हुने बैंक खाता खोल्न ढिलाई भएको हो । गोरखापत्रमा खबर छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

पूर्वमुख्य सचिव अर्यालविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी

मंसिर ३, काठमाडौं । पूर्वमुख्य सचिव एकनारायण अर्यालविरुद्ध वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने श्रमिकमाथि भएको

काठमाडौँमा वायु प्रदूषण नियन्त्रण कार्ययोजना आउँदै

मंसिर ३, काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले उपत्यकामा बढ्दो वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि विशेष कार्ययोजना सार्वजनिक

सार्वजनिक खरिदका श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक तोकियो, अदक्ष कामदारको दैनिक १७४० पुग्यो

कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध

प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारी हस्तक्षेपबारे सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण

कार्तिक  १९, काठमाडौं । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारी हस्तक्षेप बढ्दै गएको

ट्रेड युनियन अधिकार कमजोर पार्ने सरकारी निर्णय फिर्ता लिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूको माग

कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर