जेलभित्रै ‘धर्म’ को प्रचार !

jail dharma parchar

सुर्खेत– छ वर्षअघि वीरेन्द्रनगर–१ स्थित अनुग्रह चर्चका केही ‘विश्वासी’ सहयोगको हात फैलाउँदै जिल्ला कारागार पुगे। कैदी–बन्दीका लागि खाद्यान्न सहयोगका लागि पुगेका उनीहरु छ वर्षयता कारागारलाई ‘धर्म प्रचार’ को केन्द्र बनाउँदै आएका छन्।

शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायतका सहयोग प्रदान गर्ने नाममा कारागारभित्रैबाट उनीले सयौं अनुयायी जन्माएका छन्। कतिसम्म भने कारागार प्रशासनले विरामी कैदी–बन्दीलाई अस्पताल पु-याएर उपचार गराउनुको सट्टा पाष्टरहरु बोलाएर ‘प्रार्थना’ गर्न लगाउने गरेको छ। 

कारागार प्रशासनले पुस्तकालय, सीपमूलक तालिम, खाद्यान्न सहयोग, भौतिक संरचना निर्माणलगायतका नाममा काठमाडौंदेखि पोखरासम्मका चर्चका ‘पाष्टर’ र ‘अनुयायी’ लाई कारागारभित्र निर्वाध प्रवेश दिन्छ। ‘सहयोग’ र ‘प्रेम’बाट कैदी–बन्दीको जीवन परिवर्तन गर्ने भन्दै उनीहरु जेलभित्रै धर्म प्रचार गर्छन्। कैदी–बन्दीलाई प्रार्थना गर्न लगाउँछन्।

जेलभित्र सजाय भुक्तान गरिरहेका कैदी–बन्दी मात्रै होइन् उनीहरुका परिवार र सन्तान खोज्दै प्रभुका अनुयायीहरु घरैसम्म पुग्छन्। त्यहाँ पनि आर्थिक, खाद्यान्न, शैक्षिकलगायतका सहयोगको नाममा आफ्नो सञ्जाल विस्तार गरिरहेका छन्।, यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

कतारमा नेपाली प्रवासी श्रमिकद्वारा सांसद सुहाङ नेम्बाङसँग भेटघाट

दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा