पूर्वअधिराजकुमारीलाई बस्दै आएको घरजग्गा खाली गर्न ३५ दिने “अल्टिमेटम” !

prerana

सरकारले पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणा राज्यलक्ष्मी सिंह बस्दै आएको घरजग्गा खाली गर्न ३५ दिने अल्टिमेटम दिएको छ। सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले गरेको फैसलाअनुसार नेपाल ट्रस्टको कार्यालयले सिंहलाई घरजग्गा खाली गराउन पत्र काटेको हो।

सिंहले सर्वोच्चमा दायर गरेको पुनरवलोकन मुद्दामा सर्वोच्चले तत्कालीन राजाले आफ्नो हक नै नलाग्ने राष्ट्रिय सम्पत्ति छोरीलाई दाइजो दिएको र ‘विजया घर’ नेपाल ट्रस्टको नाममा राखिनु संवैधानिक रहेको फैसला गरेको थियो। फैसला भएको एक वर्ष वितिसक्दा समेत घरजग्गा खाली नभएपछि नेपाल ट्रस्टले सिंहलाई घरजग्गा खाली गर्न ३५ दिने अल्टिमेट दिएको हो।

प्रेरणा राज्यलक्ष्मी सिंहलाई घर जग्गा खाली गराइदिन काटिएको पत्रमा भनिएको छ– नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेको काठमाडौं महानगरपालिका–१३ छाउनी मार्गस्थित नक्सा नं. ११०३–१२, कित्ता नं. २५ क्षेत्रफल ७ हजार ६ सय ६४ दशमलव ४० वर्ग मिटर (१५ रोपनी)को जग्गा हालसम्म तपाईंले उपयोग गर्दै आउनुभएको बुझिएको हुँदा र तपाईंले नेपाल ट्रस्टको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गर्नुभएको उत्प्रेषणको मागदाबीसमेत पुनरवलोकन हुँदा माग दाबी नपुगी ट्रस्टको नाममा कायम भएको सर्वोच्च अदालतको मिति २०७३ माघ २१ गतेको फैसलाअनुसार उक्त पत्र काटिएको उल्लेख छ। ट्रस्टको कार्यालयले आइतबार काटेको पत्रमा पत्र प्राप्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र घरजग्गा सम्पूर्णरूपले खाली गराउन आग्रह गरेको छ।,यो खबर आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

पूर्वमुख्य सचिव अर्यालविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी

मंसिर ३, काठमाडौं । पूर्वमुख्य सचिव एकनारायण अर्यालविरुद्ध वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने श्रमिकमाथि भएको

काठमाडौँमा वायु प्रदूषण नियन्त्रण कार्ययोजना आउँदै

मंसिर ३, काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले उपत्यकामा बढ्दो वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि विशेष कार्ययोजना सार्वजनिक

सार्वजनिक खरिदका श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक तोकियो, अदक्ष कामदारको दैनिक १७४० पुग्यो

कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध

प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारी हस्तक्षेपबारे सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण

कार्तिक  १९, काठमाडौं । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारी हस्तक्षेप बढ्दै गएको

ट्रेड युनियन अधिकार कमजोर पार्ने सरकारी निर्णय फिर्ता लिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूको माग

कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर