गर्भपतन गराउँदै हुनुहुन्छ ? ५ वर्षसम्म जेल बस्नुपर्ला !

काठमाडौँ, २५ वैशाख ।  गर्भपतन गराएर उम्कन पाउँछु भन्ने सोच्नुभएको त छैन? तपाईंले यस्तो कार्य गरे ५ वर्षसम्म कैद बस्नुपर्नेछ भने ५० हजारसम्म जरिवाना तिनुपर्नेछ।

मुलुक अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ ले १२ हप्तासम्मको गर्भ भए १ वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना, १२ हप्ताभन्दा बढी २५ हप्तासम्मको गर्भ भए ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना र २५ हप्ताभन्दा बढीको गर्भ भए ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ। तर यो कानुन आगामी भदौ १ गतेबाट लागू हुनेछ।

परिच्छेद १३ को दफा १ सय ८८ मा भएको यो ऐनले कसैले गर्भवती महिलालाई करकाप गरी वा धम्की दिई ललाइफकाई वा प्रलोभनमा पारी गर्भपतन गराउन नहुने व्यवस्था गरेको छ।

गर्भपतन गर्दा तत्काल गर्भपतन नभई बच्चा जिउँदो जन्मने र त्यसको परिणामस्वरूप जन्मिएको बच्चा तत्काल मरेमा यस दफाको प्रयोजनका लागि गर्भपतन गराएको मानिने छ।

गर्भवती महिलाको ज्यान लिने उद्योग गर्दा त्यस्ती महिला नमरी निजको गर्भमा रहेको २५ हप्ता वा २५ हप्ताभन्दा बढी अवधिको गर्भ पतन हुन गएमा सो काम गर्ने कसुरदारलाई यस ऐन वा अन्य कानुनबमोजिमको सजायमा थप ५ वर्ष कैद हुनेछ। गर्भपतन गराउने उद्देश्यले गर्भमा रहेको भ्रुणको लिंग पहिचान गर्ने वा गराउनेलाई ३ महिनादेखि ६ महिनासम्म कैद हुनेछ।

तर गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले १२ हप्तासम्मको गर्भपतन गराए, गर्भपतन नगराएमा गर्भवती महिलाको ज्यानमा खतरा पुग्न सक्छ वा निजको शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य खराब हुन सक्छ वा विकलांग बच्चा जन्मन्छ भनी इजाजतप्राप्त चिकित्सकको राय भई त्यस्ती महिलाको मञ्जुरीले गर्भपतन गराएमा, जबरजस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको १८ हप्तासम्मको गर्भ गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले गराएमा गर्भपतन भएको मानिनेछैन।

आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा त्यस्तो काम गर्नेसम्मको परिस्थिति खडा गर्नेलाई ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजारसम्म जरिवाना हुनेछ। क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारे, वायुयान अपहरण गरी वा वायुयान विस्फोट गरी ज्यान मारे, अपहरण गरी वा शरीर बन्धक लिई ज्यान मारे, सार्वजनिकरूपमा उपभोग हुने पेय वा खाद्य पदार्थमा विष हाली ज्यान मारे, कुनै जात, जाति वा सम्प्रदायको अस्तित्व नै लोप गर्ने जातिहत्या (जेनोसाइड) गरे वा गर्ने उद्देश्यले कसुर गरे, जबरजस्ती करणी गरी ज्यान लिए जन्मकैद हुनेछ।

दफा २ सय ९६ मा ‘अनुमतिबिना एकको तस्वीर अरूलाई दिन वा बिक्री गर्न नहुने’ उल्लेख छ। यसरी अरूलाई दिन वा बिक्री गर्न वा निजलाई झिझ्याउने वा सताउने, हैरान पार्ने वा निजबाट कुनै अनुचित फाइदा लिने वा तस्वीरको व्यापारिक प्रयोग गरी फाइदा लिने नियतले प्रकाशन गर्ने र प्रचार वा खरिद–बिक्री गरे त्यस्तो व्यक्तिलाई ३ वर्षसम्म कैद वा ३० हजारसम्म जरिवाना हुनेछ।

अधिकार प्राप्त अधिकारी वा सम्बन्धित व्यक्तिको अनुमतिबिना कसैको चिठ्ठी खोले वा अरूले टेलिफोनमा गरेको कुरा कुनै यान्त्रिक उपकरणको प्रयोग गरेर सुने २ वर्षसम्म कैद वा २० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ। त्यस्तै कसैले आफ्नो परिचय दिई वा नदिई कसैलाई छल्ने, धोका दिने, हैरानी पार्ने वा सताउने उद्देश्यले छलकपटपूर्ण टेलिफोन वा सन्देश प्रवाह गरे पनि २ वर्षसम्म कैद वा २० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ।

मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन–२०७४ आगामी भदौ १ गतेदेखि लागू हुँदै छ। दोस्रो संविधानसभाको विधायन समितिले यी ऐन बनाएर संसद्बाट पास गरेको थियो।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) को संयोजक तत्कालीन सांसद्हरू लक्ष्मणलाल कर्ण, मुलुकी देवानी (संहिता) को संयोजक राधेश्याम अधिकारी, फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयनको संयोजक रामनारायण बिडारी र मुलुकी देवानी कार्यविधिको संयोजक रेवतीरमण भण्डारी रहनुभएको थियो। ५ जना संयोजक नै कानुनी पृष्ठभूमिका हुनुहुन्थ्यो। भण्डारीबाहेक सबै अहिले पनि सांसद् हुनुहुन्छ।