
काठमाडौँ, वैशाख २४ । वर्षौँदेखि कायम भएको सिन्डिकेट अब अन्त्य हुने भएको छ । सिन्डिकेट पक्षधर यातायत व्यवसायी कम्पनीमा जान तयार भएका छन् । सरकारको कारवाही पश्चात् व्यवसायीहरु आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिँदै कम्पनीमा जान तयार भएका हुन् ।
यातायात व्यवसायी र सरकारी पक्षबीच यातायात मन्त्रालयमा आइतबार राति अबेरसम्म भएको वार्तापश्चात् यातायात व्यवसायीले आन्दोलन फिर्ता लिने, कम्पनिमा जाने लगायतका सहमति जनाएका हुन् ।
सहमतिको विस्तृत विवरण सोमबार दिउँसो संयुक्त पत्रकार सम्मेलन मार्फत् सार्वजनिक गर्ने सहमति भएको वार्तामा सहभागी भएका अधिकारीले जनाएका छन् ।
नेपाल यातायात ब्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले शुक्रबार देशभरीको यातायात बन्द आहृवान गरेको थियो । सरकारले यातायात समिति र संघलाई खारेज गर्दै कम्पनीमा दर्ता हुन भनेको थियो । तर, त्यसविरुद्ध २१ गते सांकेतिक बन्द गरेका यातायात व्यवसायीले २७ गतेदेखि अनिश्चितकालीन यातायात हड्ताल गर्ने र सरकारलाई घुँडा टेकाउने घोषणा गरेका थिए ।
यातायात व्यवसायीविरूद्ध सरकार आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भयो । हड्तालमा सहभागीहरुलाई पक्राउ गर्ने र रुट परमिट खारेज गर्ने कदम चालेपछि अन्ततः व्यवसायी उल्टै पछि हट्न बाध्य भएका थिए । पक्राउ परेका सिन्डिकेट पक्षधर व्यवसायी आइतबार दिउँसो महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा सिण्डिकेट नगर्ने, यातायात सञ्चालन गर्ने लगायतका लिखित प्रतिवद्धतामा हस्ताक्षर गरी रिहा भएका थिए ।
अन्ततः गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले अत्यावश्यकीय सेवा अवरूद्ध गर्दै हड्ताल गर्नेलाई कानुन अनुरूप कारवाही गर्ने स्पष्ट अडान लिएपछि यातायात व्यवसायी पछि हट्न बाध्य भए ।
काठमाडौँ, वैशाख २५ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय वीरगञ्जका तत्कालीन वरिष्ठ
काठमाडौँ, वैशाख १७ । सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न
क्यानबेरा (अस्ट्रेलिया) १६वैशाख (रासस/एएनआई) : दक्षिण अस्ट्रेलियाको एडिलेडको पाराफिल्ड एयरपोर्टमा अवतरण गर्ने क्रममा विमान दुर्घटना
बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)
काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना
काठमाडौँ, १३ वैशाख २०८३।सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलासले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व