निजीमा पढेकाले सरकारी जागिरमा समावेशी कोटा नपाउने

arakshyanकाठमाडौं, २४ वैशाख । अब निजामती सेवामा समावेशी (आरक्षण) सुविधा लिन सामुदायिक तथा सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गरेकै हुनुपर्ने गरी सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा बनाउने गृहकार्य थालेको छ। विभिन्न सरोकारवाला निकाय र सरकारद्वारा गठित प्रशासनिक समितिको सुझावका आधारमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बोर्डिङ स्कुलमा पढेकालाई आरक्षण कोटामा बन्देज लगाउने गरी कानुनको मस्यौदा अघि बढाउने तयारी गरेको हो।

संघीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश अधिकारीले विभिन्न सुझावका आधारमा समावेशी र आरक्षण कोटामा पुनर्विचार गर्ने गरी संघीय निजामती ऐनको मस्यौदा बनाउने गृहकार्य थालिएको जानकारी दिए। अब बन्ने मस्यौदाअनुसार अब एक व्यक्तिले अब एक पदका लागि मात्रै आरक्षण कोटाको सुविधा पाउनेछन्।

सरकारले विपन्न, गरिब तथा पछि परेका सबै पक्षको सार्थक सहभागिता वृद्धि गर्नका लागि ०६४ सालदेखि निजामती सेवामा निश्चित कोटासहित आरक्षणको व्यवस्था लागू गर्दै आएको थियो।

तर, समाजमा पछि परेका जातजातिका पनि धनाढ्य वर्गले मात्रै यो सुविधा पाएको भन्दै पछि परेका जातजाति र समुदायका पनि विपन्नहरूले नै आरक्षण सुविधा पाउने व्यवस्थासहित सरकारले समावेशी प्रणालीमा सुधार गर्ने नीति ल्याउन लागेको हो।

प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहालको नेतृत्वमा गठित संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना सहजीकरण समितिको सुझावका आधारमा बोर्डिङ तथा निजी विद्यालयमा पढेकाहरूले समावेशी कोटामा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने गरी नयाँ कानुनी व्यवस्थाको गृहकार्य थालिएको हो। समितिका अध्यक्ष दाहालले समावेशी र आरक्षण कोटाको १० वर्षको मूल्यांकन गर्दा आर्थिक अवस्था अत्यन्तै मजबुत भएका, बोर्डिङमा पढेका र एउटै परिवारका धनाढ्यहरूले मात्रै यस्तो सुविधा उपभोग गरेको पाइएकाले सरकारको लक्ष्य पूरा नभएको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

पूर्वमुख्य सचिव अर्यालविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी

मंसिर ३, काठमाडौं । पूर्वमुख्य सचिव एकनारायण अर्यालविरुद्ध वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने श्रमिकमाथि भएको

काठमाडौँमा वायु प्रदूषण नियन्त्रण कार्ययोजना आउँदै

मंसिर ३, काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले उपत्यकामा बढ्दो वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि विशेष कार्ययोजना सार्वजनिक

सार्वजनिक खरिदका श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक तोकियो, अदक्ष कामदारको दैनिक १७४० पुग्यो

कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध

प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारी हस्तक्षेपबारे सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण

कार्तिक  १९, काठमाडौं । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारी हस्तक्षेप बढ्दै गएको

ट्रेड युनियन अधिकार कमजोर पार्ने सरकारी निर्णय फिर्ता लिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूको माग

कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर