सैनिक खर्च तीन गुणाले बढ्यो, नेपाल दक्षिण एसियामा पाँचौं स्थानमा

nepal-army-_nepali_sena_ratoapti_KaTgeNQWH4

काठमाडौं – वार्षिक सैन्य खर्चको हिसाबले नेपाल दक्षिण एसियामा पाँचौं स्थानमा परेका छ । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ । 

द्वन्द्व, हातहतियार तथा निशस्त्रीकरणसम्बन्धी अध्ययन गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था स्टकहोल्स इन्टरनेसनल पिस रिसर्च इन्स्टिच्युटले हालै सार्वजनिक गरेको रिपोर्टमा नेपाल दक्षिण एसियाको पाँचौं नम्बरमा परेको हो ।

उक्त संस्थाले सन् १९८८ देखि सन् २०१७ सम्म विश्वभरका विभिन्न मुलुकको सैन्य खर्चसम्बन्धी वितरणसहितको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ ।

रिपोर्टमा सन् २०१७ मा नेपालको सैन्य खर्च ३८६ मिलियन डलर अर्थान् ४० अर्ब ३८ करोड २० लाख रुपैयाँ भएको छ ।

सन् २०१६ मा नेपालको सैनिक खर्च ३४ अर्ब ५६ करोड ९० लाख रुपैयाँ थियो भने २०१५ मा ३३ अर्ब १५ करोड ९० लाख रहेको उल्लेख छ ।

रिपोर्टमा नेपालको सैनिक खर्च १० वर्ष अघिको तुलनमा तीन गुणाले बढेको देखाएको छ । सन् २००८ मा नेपालको सैनिक खर्च १३ अर्ब पाँच करोड रहेको उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

जोर्डन आक्रमणपछि अमेरिका–इरान आमनेसामने, होर्मुज क्षेत्र थप तनावग्रस्त

दुबई, साउन ३ (रासस)। जोर्डनस्थित अमेरिकी सैन्य अड्डामा भएको आक्रमणमा अमेरिकी सैनिकको मृत्यु भएपछि त्यसको

राइडर गणेश नेपालीको मृत्यु : अत्यधिक जरिवाना र श्रमिकको मानसिक दबाबबारे गम्भीर बहस

राइडर्स युनियनको प्रश्न– ‘समस्या नीतिमा छ, तीन ट्राफिकमाथिको छानबिनले मात्र समाधान हुँदैन’ काठमाडौं, असार २६

राहदानी विभागअगाडि आत्मदाह प्रयास : राइडर्स युनियनद्वारा छानबिन, उपचार र प्लेटफर्म श्रमिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न माग

काठमाडौं, असार २६ । काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागअगाडि राइड सेयरिङ चालक गणेश नेपालीले आत्मदाहको प्रयास गरेपछि

हेटौँडा कपडा उद्योगमा परीक्षण उत्पादन सुरु, सात रुग्ण उद्योगको मूल्याङ्कन अघि बढ्दै

काठमाडौँ, असार २३ गते । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले सैनिक सामग्री उत्पादन निर्देशनालयमार्फत

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा