देउवाद्वारा एकलौटी मनोनयन : पौडेल र सिटौला पक्षद्वार बैठक बहिष्कार

(From left) Nepali Congress senior leader Sher Bahadur Deuba, acting President Ram Chandra Paudel and General Secretary Krishna Prasad Sitaula at a party meeting, in Kathmandu, on Sunday, February 14, 2016. Photo: RSS

काठमाडाै, २२ बैशाख । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले एकपक्षीय रूपमा पार्टी उपसभापतिमा विमलेन्द्र निधि, महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र सहमहामन्त्रीमा डा. प्रकाशशरण महतलाई मनोनीत गरेका छन् । पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा शुक्रबार साँझ निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यको बैठकमा सभापति देउवाले उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री मनोनयनको प्रस्ताव गरेका थिए । देउवाले प्रस्ताव गरेको उक्त मनोनयन पार्टी विधानविपरीत रहेको भन्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेता कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षका निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरू बैठकमै सहभागी भएनन् । पौडेल पक्षका प्रकाशमान सिंह र महेश आचार्य भने बैठकमा सहभागी हुँदै असन्तुष्ट पक्षको धारणा व्यक्त गर्दै निर्णयमा हस्ताक्षरै नगरी बैठकबाट बाहिरिए ।

‘पार्टीभित्र सहमतिको प्रयास हुँदाहुँदै सहमति हुन नसकेपछि लोकतान्त्रिक विधिबाटै पदाधिकारी मनोनीत गरियोे,’ पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले मनोनयनबारे सञ्चारकर्मीलाई जानकारी गराउँदै भने, ‘सहमतिमै सबै कुरा हुन्छ भन्ने छैन, कहिलेकाहीं बहुमतीय प्रक्रियाले पनि निर्णय हुन्छ ।’

बैठकमा पौडेल पक्षबाट नेता सिंह र आचार्यले पदाधिकारी मनोनयन विधानविपरीत भएको भन्दै बैठकको निर्णयमा हस्ताक्षर नगर्ने बताएका थिए । यसअघि शुक्रबार बिहान पौडेल र सिटौला समूहका नेताको छुट्टै बैठक बसेको थियो । निर्वाचित केन्द्रीय समितिबाट पार्टीको महाधिवेशन भएको २६ महिनापछि हुन लागेको मनोनयन विधानविपरीत हुने ठहर गर्दै बैठकले विधानको उक्त व्यवस्था निलम्बनको माग गर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

बैठकमा सहभागी नेता प्रदीप पौडेलले भने, ‘अहिले पदाधिकारी मनोनयनको कुनै तुक छैन तर सभापतिले गर्नु नै परेको खण्डमा पूर्ण केन्द्रीय समितिको बैठकबाट विधानको व्यवस्था निलम्बन गर्न भन्यौं ।’ कांग्रेस विधानअनुसार महाधिवेशनको दुई महिनाभित्र निर्वाचित सभापतिले उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री मनोनीत गर्न पाउँछ । मनोनयनलाई निर्वाचित सदस्यको बहुमतले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ बैठकको निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै नेता प्रकाशमानसिंहले भने, ‘हामी एकपक्षीय निर्णयविरुद्ध छौँ र यो निर्णय तल्लो तहसम्म लग्छौँ । सभापति देउवा पार्टी चलाउन पूर्ण असफल रहे भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ । हामी आजैदेखि पार्टी सुदृढीकरणको अभियानमा लाग्छौं ।’ देउवाका पछिल्लो काम र मनोनयबारे जिल्ला सभापतिहरूको भेला र महासमिति भेलामा मुद्दा उठाउने उनले बताए ।

देशमा कम्युनिस्टले आतंक सिर्जना गरिसकेका छन्, यस्तो अवस्थामा कांग्रेसको भूमिका अझै बढेर गएको छ, हामी जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुनेछौं ।’

उपसभापति पदमा मनोनीत भएका विमलेन्द्र निधिले सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै पार्टीभित्र देखिएका असन्तुष्टि मिलाउन आफू सक्रिय रहने बताए । उनले भने, ‘पछिल्लो समय पार्टीभित्र केही साथीको असन्तुष्टि देखियो, हामी चाँडै आपसमा बसेर मिलाउँछौं । देशमा कम्युनिस्टले आतंक सिर्जना गरिसकेका छन्, यस्तो अवस्थामा कांग्रेसको भूमिका अझै बढेर गएको छ, हामी जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुनेछौं ।’ उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्रीमा मनोनीत तीनै जना सभापति देउवानिकट हुन् । तीनै नेता गत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित हुन् ।

देउवाले आफ्नो नेतृत्वमा प्रजातान्त्रिक कांग्रेस गठन गर्दा पनि तीनै नेता देउवाका साथमा थिए । दोस्रो जनआन्दोलनपश्चात् पार्टी एकीकृत भएपछि देउवाका तर्फबाट निधि कांग्रेस महामन्त्री भए । देउवाअघि कांग्रेस सभापति रहेका सुशील कोइरालाको कार्यकालमा खड्काचाहिँ देउवा कोटामा सहमहामन्त्री भएका थिए । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

कतारमा नेपाली प्रवासी श्रमिकद्वारा सांसद सुहाङ नेम्बाङसँग भेटघाट

दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा