सिन्डिकेटधारी यातायात व्यवसायीलाई पक्राउ गर्न सिडियोलाई गृहमन्त्रीको निर्देशन

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले सिन्डिकेट खारेज गर्ने सरकारको निर्णयको विरोध गर्दै आज (शुक्रवार) यातायात सेवा बन्द गर्ने यातायात व्यवसायीलाई पक्राउ गर्न ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ)हरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।

आवश्यक सेवा ऐन २०१४ को दफा (३)को उपदफा (१) बमोजिम अत्यावश्यक सेवा (यातायात) क्षेत्रमा हड्ताल गर्ने व्यवसायीलाई पक्राउ गरि मुद्दा चलाउन गृहमन्त्री बादलले निर्देशन दिएका हुन् । 

‘देशभर यातायात ठप्प पार्ने यातायात समितिका पदाधिकारी र यातायात व्यवसायीलाई पक्राउ गर्न भनेर मन्त्री ज्यूले निर्देशन जारी गर्नु भएको छ,’ गृह मन्त्रालय स्रोतले  भन्यो, ‘अन्यावश्यक सेवा ऐन २०१४ अन्तर्गत यातायात सेवामा हड्ताल गरेअनुसार हुने कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि निर्देशन दिनुभएको छ ।’

मन्त्री बादलले पहिलो चरणमा गाडी चलाउन भन्ने र नमान्ने अवस्था भए पक्राउ गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।  

सरकारले वैशाख ११ गते सूचना जारी गरी आवश्यक सेवा ऐन २०१४ मा भएकाे व्यवस्था सार्वजनिक यातायातसहित विभिन्न ८ सेवा क्षेत्रमा हड्ताल निषेध गरेका थियाे ।  

यातायात समितिको सम्पत्तिमाथि छानबिन 

गृहमन्त्री बादलले यसअघि गैरनाफामूलक संस्था (एनजीओ)अन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका यातायात समिति र समितिका पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिनको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका छन् । 

गृहमन्त्रीको निर्देशन बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आज (शुक्रवार)देखि नै यातायात समिति र समितिका पदाधिकारीको सम्पत्तिमाथि छानवीन शुरु गरेको छ । 

सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया अन्तर्गत देशभरका सबै यातायात समितिको बैंक खाता रोक्का गरिने जनाइएको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना

डाटा सेन्टर, क्लाउड र साइबर सुरक्षामा लगानी गर्ने सरकारको घोषणा

२ बैशाख, २०८३, काठमाडौं । सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणलाई तीव्रता दिन डाटा सेन्टर, क्लाउड सेवा

उद्योगमा गौरी कुमारी, श्रममा रामजी यादव नियुक्त

चैत २७, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन शाह ले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै उद्योग तथा श्रम मन्त्रालयमा दुई

पुराना सवारीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने

 चैत २३,काठमाडौ। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो आयात घटाउने र वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यसहित डिजेल

राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य एकल परिचय बनाउने सरकारको निर्णय, नागरिकता र राहदानी सेवा जुनसुकै जिल्लाबाट पाइने

 चैत १५, काठमाडौँ । सरकारले नागरिकता, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सेवाहरूलाई डिजिटल तथा एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन

जनमतसँगै युवाको अपेक्षा: भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी र डिजिटल सेवामा जोड

काठमाडौं, फागुन २७ ।  प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेसँगै अब बन्ने नयाँ सरकारप्रति