सिन्डिकेटधारी यातायात व्यवसायीलाई पक्राउ गर्न सिडियोलाई गृहमन्त्रीको निर्देशन

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले सिन्डिकेट खारेज गर्ने सरकारको निर्णयको विरोध गर्दै आज (शुक्रवार) यातायात सेवा बन्द गर्ने यातायात व्यवसायीलाई पक्राउ गर्न ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ)हरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।

आवश्यक सेवा ऐन २०१४ को दफा (३)को उपदफा (१) बमोजिम अत्यावश्यक सेवा (यातायात) क्षेत्रमा हड्ताल गर्ने व्यवसायीलाई पक्राउ गरि मुद्दा चलाउन गृहमन्त्री बादलले निर्देशन दिएका हुन् । 

‘देशभर यातायात ठप्प पार्ने यातायात समितिका पदाधिकारी र यातायात व्यवसायीलाई पक्राउ गर्न भनेर मन्त्री ज्यूले निर्देशन जारी गर्नु भएको छ,’ गृह मन्त्रालय स्रोतले  भन्यो, ‘अन्यावश्यक सेवा ऐन २०१४ अन्तर्गत यातायात सेवामा हड्ताल गरेअनुसार हुने कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि निर्देशन दिनुभएको छ ।’

मन्त्री बादलले पहिलो चरणमा गाडी चलाउन भन्ने र नमान्ने अवस्था भए पक्राउ गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।  

सरकारले वैशाख ११ गते सूचना जारी गरी आवश्यक सेवा ऐन २०१४ मा भएकाे व्यवस्था सार्वजनिक यातायातसहित विभिन्न ८ सेवा क्षेत्रमा हड्ताल निषेध गरेका थियाे ।  

यातायात समितिको सम्पत्तिमाथि छानबिन 

गृहमन्त्री बादलले यसअघि गैरनाफामूलक संस्था (एनजीओ)अन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका यातायात समिति र समितिका पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिनको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका छन् । 

गृहमन्त्रीको निर्देशन बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आज (शुक्रवार)देखि नै यातायात समिति र समितिका पदाधिकारीको सम्पत्तिमाथि छानवीन शुरु गरेको छ । 

सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया अन्तर्गत देशभरका सबै यातायात समितिको बैंक खाता रोक्का गरिने जनाइएको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

ग्रीन आर्मीको वैधानिकताबारे सर्वोच्चद्वारा लिखित जवाफ माग

  काठमाडौं, ३० भदौ । नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोशाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैनिक शैलीको संरचना

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी

रास्वपाद्वारा सात सदस्यीय सचिवालय गठन, बालेन्द्र शाह वरिष्ठ नेतामा मनोनित

काठमाडौं, १३ साउन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सात सदस्यीय पार्टी सचिवालय गठन गरेको छ।

रास्वपाको अर्थ–राजनीतिक खाका सार्वजनिक : प्रदेशसभा खारेजीदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसम्मका प्रस्ताव

चितवन, असार १० ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले नेपालको शासकीय संरचना, राजनीतिक प्रणाली र

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना

डाटा सेन्टर, क्लाउड र साइबर सुरक्षामा लगानी गर्ने सरकारको घोषणा

२ बैशाख, २०८३, काठमाडौं । सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणलाई तीव्रता दिन डाटा सेन्टर, क्लाउड सेवा