सरकारले राजनीतिक नियुक्तिहरुमा विज्ञहरुलाई मात्रै प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्र एकता संयोजन समितिद्धारा सुशासन र विकासका प्राथमिकताका सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित कार्यदलले राजनीतिक नियुक्तिहरुमा विज्ञहरुलाई मात्र नियुक्ति गर्ने कार्ययोजना सरकारलाई बुझाएको हो ।
प्रतिवेदनलाई सरकारको मिनी निति र आगामी बजेटको मार्गदर्शकको रुपमा लिईएको कार्यदलका एक सदस्यले बताए ।
तर कतिपय कार्य केही मान्त्रीले मात्रै जस लिनेगरी अघि बढिरहेको पनि देखिएको ती सदस्य बताउँछन् । यसले दुईदलको सामुहिक भावना र प्रयत्नमा दरार पनि उत्पन्न हुनसक्छ, उनले भने ।
समितिको प्रतिवेदनको ६० नम्बर बुँदामा राजनीतिक नियुक्तिहरुका निजामति सेवा, सेना र प्रहरी सेवाबाट निवृत्त व्यक्तिहरुलाई नदिई विज्ञहरुलाई मात्र गरिने उल्लेख छ ।, आजको कारोवारदैनिकमा यो खबर छ ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
काठमाडौँ, वैशाख २५ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय वीरगञ्जका तत्कालीन वरिष्ठ
काठमाडौँ, वैशाख १७ । सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न
क्यानबेरा (अस्ट्रेलिया) १६वैशाख (रासस/एएनआई) : दक्षिण अस्ट्रेलियाको एडिलेडको पाराफिल्ड एयरपोर्टमा अवतरण गर्ने क्रममा विमान दुर्घटना
