सरकारले राजनीतिक नियुक्तिहरुमा विज्ञहरुलाई मात्रै प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्र एकता संयोजन समितिद्धारा सुशासन र विकासका प्राथमिकताका सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित कार्यदलले राजनीतिक नियुक्तिहरुमा विज्ञहरुलाई मात्र नियुक्ति गर्ने कार्ययोजना सरकारलाई बुझाएको हो ।
प्रतिवेदनलाई सरकारको मिनी निति र आगामी बजेटको मार्गदर्शकको रुपमा लिईएको कार्यदलका एक सदस्यले बताए ।
तर कतिपय कार्य केही मान्त्रीले मात्रै जस लिनेगरी अघि बढिरहेको पनि देखिएको ती सदस्य बताउँछन् । यसले दुईदलको सामुहिक भावना र प्रयत्नमा दरार पनि उत्पन्न हुनसक्छ, उनले भने ।
समितिको प्रतिवेदनको ६० नम्बर बुँदामा राजनीतिक नियुक्तिहरुका निजामति सेवा, सेना र प्रहरी सेवाबाट निवृत्त व्यक्तिहरुलाई नदिई विज्ञहरुलाई मात्र गरिने उल्लेख छ ।, आजको कारोवारदैनिकमा यो खबर छ ।
मंसिर ३, काठमाडौं । पूर्वमुख्य सचिव एकनारायण अर्यालविरुद्ध वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने श्रमिकमाथि भएको
मंसिर ३, काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले उपत्यकामा बढ्दो वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि विशेष कार्ययोजना सार्वजनिक
कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध
कार्तिक १९, काठमाडौं । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारी हस्तक्षेप बढ्दै गएको
कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले
काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर