May 1, 2018

३३ केजी सुन कान्डले प्रहरी अफिसरको अनुहारमा रक्षक हैन अपराधीको तस्बिर झल्कियो! शव लुकाउन २ करोडको बार्गेनिङ गर्ने डीएसपी पुगे खोरमा, धेरै अफिसर तानिदै !

 

बैशाख १८, काठमाडौं । समाचार सुन्दापनी पत्याउन गाह्रो तर अपराध एकदिन खुल्छ दोषीले दण्ड पाउछन् तर  सरकारमा बस्नेले अपराधीलाई संरक्षण गर्नु हुदैन , त्यसतै भएको छ ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरण र  उर्लाबारीका सनम शाक्यको हत्यामा बहालवाला डीएसपी प्रजित केसीको संलग्नता पुष्टी भएपछि मुद्दा चलाउने तयारी गरिएको छ।

गृह मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरराज पौडलको नेतृत्वमा गठन भएको छानबिन समितिले डीएसपी केसीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्ने क्रममा उनको पनि संलग्नता देखिएपछि आइतबार प्रहरीले मोरङ अदालतमा कर्तव्य ज्यान, अपहरण र संगठित अपराध मुद्दामा ३ दिनको म्याद थप गरिएको हो।

स्रोतका अनुसार केसीले सनमको शव बेपत्ता पारिदिने भन्दै २ करोडमा बार्गेनिङ गरेका थिए। अनुसन्धानका लागि केसीलाई शुक्रबार जिप्रका मोरङ ल्याइएको थियो। डीएसपी केसीकै नेतृत्वमा अपराध महाशाखाबाट खटिएको प्रहरी टोलीले शाक्यको शव मोरङमा बरामद गरेको थियो। सोही अनुसन्धानमा चलखेल भएपछि गृहले सहसचिवको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो।

मोरङ प्रहरीको हिरासतमा २८ जना रहेका छन्, जसमा ६ जना प्रहरी अधिकारी छन्। पूर्वडीआईजी गोविन्द निरौला, एसपी विकासराज खनाल, डीएसपी सञ्जय राउत, आइतबार म्याद थप भएका केसी, सई बालकृष्ण सञ्जेल र जवान विष्णु खड्का हिरासतमा छन्।

६ जना नै निलम्बित भइसकेका छन्। प्रहरीले अनुसन्धानका लागि एसएसपी श्याम खत्रीका चालक विष्णु खड्कालाई पक्राउ गरेको छ। एसएसपी खत्री भने अझै फरार छन्। सुन तस्करीको गिरोहलाई उनका चालकले समेत सहयोग गरेको प्रमाण भेटिएपछि उनलाई पक्राउ गरिएको हो।

एसएसपी खत्री भने छानबिन समितिको सम्पर्कमै आएका छैनन्। नेपाल प्रहरीको प्रधान कार्यालयमा कार्यरत उनी दुई सातादेखि कार्यालयसमेत गएका छैनन्। उनलाई फरार प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउने तयारी भइरहेको बताइएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया सुरु, राहत भने अझै अलपत्र

कार्तिक ११, काठमाडौँ । गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी

साइबर जोखिमले सरकारी वेबसाइट बन्द

२०८३ कार्तिक ८, काठमाडौं । पीएचपी प्रोग्रामिङ भाषामा सुरक्षा कमजोरी भेटिएपछि नेपालका अधिकांश सरकारी वेबसाइट

गैरकानुनी बर्खास्तमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सेवा अवधि गणना गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण

कार्यसमितिमा नभएकी व्यक्तिलाई कोषाध्यक्षको जिम्मेवारी, राखेपमा उजुरी

२६ असोज , काठमाडौं । नेपाल स्केटिङ तथा स्केटबोर्डिङ संघको कार्यसमितिमा नरहेकी पवित्रा रेग्मीलाई बैंक

ग्रीन आर्मीको वैधानिकताबारे सर्वोच्चद्वारा लिखित जवाफ माग

  काठमाडौं, ३० भदौ । नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोशाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैनिक शैलीको संरचना

ग्रिन आर्मी प्रकरण : खारेजी मात्र होइन, सत्यको कानुनी परीक्षण आवश्यक

-अधिवक्ता तारा निधि पन्त भाद्र २१, काठमाडौं । विवादित ‘ग्रिन आर्मी’ नामक संस्थाको दर्ता खारेज