एक दिनमा २० किलो सुन तस्करी, सातामा डेढ सय किलो !

gold-sunसुनचाँदी व्यवसायी भन्छन्– बजारमा दैनिक ४० केजी सुनको माग छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले २० किलो सुन मात्र आयात गर्ने अनुमति दिएको छ । यसरी दिनमा २० किलो र सातामा करिब डेढ सय किलो सुन तस्करीबाट आएको अनुमान छ । 

भन्सार विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनामा चार हजार सात सय ५० केजी सुन आयात भएको छ । जसको मूल्य २० अर्ब ३५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ पर्छ ।

यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २९ प्रतिशतले बढी हो । आव ०७३-७४ को आठ महिनामा १ अर्ब ५६ करोड ९२ लाख मूल्यबराबरको तीन हजार ६ सय ५० केजी सुन आयात भएको विभागको तथ्यांक छ।

समीक्षा अवधिमा सरकारले सुन आयातबाट एक अर्ब ९९ करोड ५० लाख रुपैयाँ भन्सार राजस्व उठाएको छ ।

अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा सुन आयातबाट १ अर्ब ५३ करोड ३० लाख रुपैयाँ भन्सार राजस्व उठाएको थियो । अहिले सुन आयातको भन्सारदर प्रति १० ग्राम ४ हजार २ सय रुपैयाँ छ । सरकारले अघिल्लो वर्षदेखि सुनको कोटा बढाएर दैनिक २० केजी आयात गर्ने व्यवस्था गरेपछि गत आवको पछिल्ला महिना र चालू आवमा सुन आयात बढेको नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघका अध्यक्ष रमेश महर्जनले बताए । त्यसअघि प्रतिदिन १५ केजी सुन आयात गरिन्थ्यो ।, यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

कतारमा नेपाली प्रवासी श्रमिकद्वारा सांसद सुहाङ नेम्बाङसँग भेटघाट

दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा