अमेरिकाबाट नौ हजार नेपालीलाई फिर्ता पठाउने ट्रम्पको तयारी

अमेरिकाको होमल्याण्ड सेक्युरिटी डिपार्टमेन्टले करीब नौ हजार नेपालीको आवासीय अनुमति रद्द गर्ने तयारी गरेको छ । ट्रम्प प्रशासनले गरेको उक्त आन्तरिक तयारीका बारेमा कुरा गर्दै होमल्याण्ड सेक्युरिटी सचिव ‘क्रिसजेन नाइलसेन’ले नेपालीहरूलाई एक वर्षको अतिरिक्त समय दिन सकिने बताएकी छिन् । तर २०१९ को जुनदेखि देश निकालाको प्रक्रिया शुरु हुनेछ । 

Donald_Trump_gHuK5RxAad

तीन वर्षअघिको विनासकारी भूकम्पपछि नेपालीलाई टीपीएस (टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्ट्याटस) दिन शुरु गरेको अमेरिकाले हाल आएर उक्त प्रावधान हटाउने भएको हो । टीपीएसको प्रावधान सन् १९९० मा ल्याइएको थियो । 

यसको मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक प्रकोप र द्वन्द्वबाट पीडित भएर अमेरिका आएकाहरूलाई अमेरिकामै सुरक्षित तरिकाले राख्ने र फिर्ता नपठाउने भन्ने थियो । तर आप्रवासीहरूप्रति शुरुदेखि नै कडा रवैया देखाएका हालका अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सत्ता सम्हालेलगत्तै अमेरिकाको सुरक्षाका लागि आप्रवासीहरूलाई फिर्ता पठाउने विभिन्न कदमहरू चालेका छन् । 
 
अमेरिकाको होमल्याण्ड सेक्युरिटीले हालसम्म साल्भाडोरका दुई लाख र हाइटीका ५० हजार नागरिकलाई फिर्ता पठाइसकेको छ । त्यसैगरी सुडानी र निकारागुवाका नागरिकहरू पनि भटाभट आफ्नै देश फर्किंदै छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

कतारमा नेपाली प्रवासी श्रमिकद्वारा सांसद सुहाङ नेम्बाङसँग भेटघाट

दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा