प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशन पालना भएन

भीआईपी र उच्च सुरक्षा निकायका अधिकारीका घरमा नियमविपरीत रहेका सयौं सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको निर्देशन गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयले पालना गरेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गत चैत ७ गते प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सरकारका मन्त्रीहरूसँग छलफल गरी नियमविपरीत विभिन्न व्यक्तिका घरमा राखिएका प्रहरी र सेनाका सुरक्षाकर्मी एक साताभित्र हटाउन निर्देशन दिएका थिए ।

मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेशमा सुरक्षाकर्मी अभाव भएको गुनासो गरेपछि प्रधानमन्त्रीले भीआईपीका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न निर्देशन दिएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको एक महिना बितिसक्दासमेत सुरक्षाकर्मीहरू फिर्ता भएका छैनन् । 

गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले भीआइपीको सुरक्षा व्यवस्थाका लागि बनाइएको कार्यविधिविपरीत सबै सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न दुवै प्रहरी मुख्यालयलाई लिखित निर्देशन दिएको बताए ।

‘फिर्ता हुने क्रम जारी छ, अब छिट्टै सबै सुरक्षाकर्मी फिर्ता हुनेछन्’,सुवेदीले भने । भीआईपीको घरबाट कति सुरक्षाकर्मी फिर्ता भए भन्ने यकिन गर्न नसकेको उनले बताए । प्रक्रिया पुर्याउनुपर्ने भएकाले सुरक्षाकर्मी फिर्ता हुन ढिलाभएको उनको भनाइ छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा समाचार छापिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

यसरी तोकियो सहकारीमा बचतको सीमा

पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी

यस्तो बन्यो पन्त्रीपरिषद्

असार ३१, काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष नवनियुक्त प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली (केपी ओली) ले सोमबार

कांग्रेस-एमाले सहमतिमा के छ ? 

पीपल नेपाल संबाददाता बिजय प्याकुरेल असार १८, काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड

संवैधानिक परिषद् विधेयकसम्बन्धी राज्यव्यवस्था समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश

काठमाडौँ, जेठ २१ गते । प्रतिनिधि सभा बैठकमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी

काठमाडौंमा विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन

काठमाडौं,फागुन ३ । ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नारासहित विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन काठमाडौंमा सुरू

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक पारित

माघ २५,काठमाडौँ  । सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा नरहने गरी प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)