फागुन ११,काठमाडौं। फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्ना घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। निर्धारित आवधिक निर्वाचनभन्दा करिब दुई वर्षअघि हुन लागेको यस निर्वाचनमा अधिकांश दलले भ्रष्टाचार अन्त्य, सुशासन स्थापना र सरकारी सेवालाई डिजिटल माध्यमबाट सहज तथा सर्वसुलभ बनाउने विषयलाई मुख्य एजेन्डाका रूपमा अघि सारेका छन्।
गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी पुस्ताले सञ्चालन गरेको आन्दोलनले उठाएका मुद्दा—भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता र प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा—लाई समेत घोषणापत्रहरूमा समेटिएको देखिन्छ। प्रायः सबै दलले सरकारमा पुगेपछि सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
Nepali Congress ले आफ्नो घोषणापत्रमा विधिको शासन सुदृढ गर्दै बेथिति र हैरानीमुक्त प्रशासन स्थापना गर्ने उल्लेख गरेको छ। कांग्रेसले आमनागरिकदेखि उच्च पदस्थ व्यक्तिसम्म कानुनको नजरमा समान हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने, अदालत, संवैधानिक निकाय, प्रहरी, विश्वविद्यालयलगायत राज्य संस्थामा दलीयकरण अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
स्वच्छ र पारदर्शी छनोट प्रक्रियामार्फत योग्य, सक्षम र संविधानप्रति प्रतिबद्ध व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने तथा राज्यका सेवामा प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी “डिजिटल नेपाल” को अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य कांग्रेसले राखेको छ। नागरिकले घरमै बसेर सरकारी सेवा प्राप्त गर्ने र सरकारसँग निर्भीक रूपमा प्रश्न गर्न सक्ने लोकतान्त्रिक वातावरण निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता पनि गरिएको छ।
Communist Party of Nepal (Unified Marxist–Leninist) (एमाले) ले सूचना प्रविधि क्षेत्रको दिगो र संस्थागत विकासका लागि एकीकृत तथा स्वायत्त संरचना स्थापना गर्ने जनाएको छ। नागरिक एप, डाटा सेन्टर, राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली, एआई केन्द्र तथा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई समयानुकूल परिमार्जन गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने योजना घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
एमालेले भ्रष्टाचारविरुद्ध उदाहरणीय कानुनी कारबाही अभियान सञ्चालन गर्ने तथा पासपोर्ट, सवारी चालक अनुमतिपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र, जग्गा कारोबार, मालपोत, नापी, नक्सा लगायतका सेवा पूर्ण रूपमा डिजिटाइज गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। विद्युत्, यातायात, खानेपानी, कर प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सेवाहरू स्पष्ट मापदण्डअनुसार तोकिएको समयमै उपलब्ध गराइने उल्लेख गरिएको छ।
Nepal Communist Party (नेकपा) ले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन तथा विगतका भ्रष्टाचार प्रकरणहरूको अनुसन्धानका लागि एक वर्षे कार्यकाल भएको अधिकारसम्पन्न स्वतन्त्र आयोग गठन गर्ने घोषणा गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागसमेतको सहभागितामा उच्चस्तरीय लोकपाल गठन गर्ने योजना उल्लेख गरिएको छ।
सरकारी सेवामा ‘टाइम कार्ड प्रणाली’ लागू गरी सेवाग्राहीलाई तोकिएको समयभित्र सेवा उपलब्ध गराउने, प्रमुख प्रशासकीय पदहरूको स्थायित्व सुनिश्चित गर्न स्पष्ट मापदण्ड बनाउने तथा सङ्घीय निजामती सेवा ऐन शीघ्र जारी गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि घोषणापत्रमा समावेश छ।
हालको संसदीय शक्ति सन्तुलनअनुसार चौथो स्थानमा रहेको Rastriya Swatantra Party (रास्वपा) ले “नागरिक करारपत्र” सार्वजनिक गर्दै सबै सरकारी सेवा अनलाइनमार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने जनाएको छ। निजामती र शिक्षा क्षेत्रमा दलीय संगठन तथा ट्रेड युनियन अन्त्य गर्ने, कर्मचारीतन्त्र र संवैधानिक निकायलाई प्रविधिमैत्री र छिटोछरितो बनाउने योजना घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
प्रत्येक प्रशासनिक फाइलका लागि निश्चित समयसीमा तोकी सो अवधिमा निर्णय नभए स्वतः अनुमोदन हुने वा सम्बन्धित अधिकारी जवाफदेही हुने प्रणाली स्थापना गर्ने तथा कागजमा आधारित प्रक्रियालाई क्रमशः अन्त्य गर्ने रास्वपाको योजना छ।
Rastriya Prajatantra Party (राप्रपा) ले एकद्वार प्रणालीमार्फत डिजिटल पोर्टल वा एप प्रयोग गरी नागरिकता, राहदानी, कर, घरजग्गा र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सेवा झन्झटरहित रूपमा उपलब्ध गराउने जनाएको छ। पाँच वर्षभित्र सबै सरकारी कार्यालयलाई कागजविहीन बनाउने, विद्युतीय खरिद प्रक्रिया पूर्ण रूपमा लागू गर्ने र सरकारी खर्चसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गर्ने नीति लिइएको छ।
Janata Samajbadi Party, Nepal (जसपा नेपाल) ले भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता नीति अवलम्बन गर्दै नगदरहित कारोबार प्रणाली प्रवर्द्धन गर्ने जनाएको छ। आर्थिक अपारदर्शिता र कालोधन नियन्त्रणका लागि डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणालीमार्फत सरकारी सेवा प्रवाहलाई छिटोछरितो र जवाफदेही बनाउने योजना घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार आइतबारसम्म ६७ वटा राजनीतिक दलमध्ये ४१ वटाले आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरी आयोगमा बुझाइसकेका छन्। आगामी निर्वाचनमा मतदाताले सुशासन, पारदर्शिता र डिजिटल सेवाको प्रतिबद्धतालाई कत्तिको विश्वास गर्नेछन् भन्ने विषयमा राजनीतिक वृत्तमा चासो बढेको छ।
असोज २८, काठमाडौं । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को सन् २०२७–२०२९ कार्यकालका लागि सदस्यमा
काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण
२६ असोज , काठमाडौं । नेपाल स्केटिङ तथा स्केटबोर्डिङ संघको कार्यसमितिमा नरहेकी पवित्रा रेग्मीलाई बैंक
आश्विन २६,काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त डा.
काठमाडौँ, असोज २४। उपत्यकामा एउटा ब्रान्डको ग्यास सिलिन्डर अर्कोसँग सहजै साट्न नपाएर हैरानी खेपिरहेका उपभोक्ताका
जलवायु परिवर्तनको भारी: नेपालले कुल कार्बन उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान दिए पनि ठूलो मूल्य
