देखासिखी संस्कृतिलाई कडा कानुन बनाएर नियन्त्रण गर्न जरुरी

 

अधिवक्ता: तारा निधि पन्त

सरलता, आध्यात्मिकता र सामुदायिक भावनामा आधारित रहेको नेपाली संस्कृति आज देखासेखी र हैसियत प्रदर्शनको रोगबाट ग्रस्त छ। पहिले संस्कारहरू आत्मीयता, अर्थ र मर्यादामा सीमित थिए, आज तिनै संस्कार तडकभडक, प्रतिस्पर्धा र प्रदर्शनको माध्यम बनेका छन्। यसले केवल सांस्कृतिक विचलन मात्र होइन, आर्थिक र सामाजिक संकटसमेत निम्त्याउँदैछ। यस्तो अवस्थामा राज्यले हस्तक्षेप नगर्ने हो भने नेपाली संस्कारको मौलिकता नै हराउने खतरा स्पष्ट देखिन्छ।

आजको समाजमा विवाह, व्रतबन्ध,जन्मोत्सव, बिवाह वर्षगाठ गुन्युचोली वा पास्नीजस्ता संस्कारहरू आफ्नो मूल उद्देश्यबाट टाढा पुगिसकेका छन्। विवाह, जुन दुई आत्माको पवित्र मिलन मानिन्थ्यो, अहिले खर्चिलो कार्यक्रम र सामाजिक प्रतिष्ठा देखाउने मञ्च बनेको छ। औसत नेपालीको वार्षिक आम्दानी ३–४ लाख रुपैयाँको हाराहारीमा हुँदा पनि एक विवाहमा लाखौँदेखि करोडौँसम्म खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। यस्तो खर्च प्रायः ऋण, जग्गा बिक्री वा रेमिट्यान्सको अपव्ययबाट पूर्ति गरिन्छ, जसले दीर्घकालीन आर्थिक असुरक्षा निम्त्याउँछ।

तराई क्षेत्रमा दाइजो प्रथा अझै पनि गम्भीर सामाजिक समस्या बनेको छ। कानुनी रूपमा निषेधित हुँदाहुँदै पनि सामाजिक दबाब र प्रतिष्ठाको डरले परिवारहरू ऋणमा डुबेर दाइजो दिन बाध्य छन्। यसले विवाहलाई प्रेम र सम्बन्धको आधारभन्दा पनि आर्थिक क्षमताको परीक्षणमा परिणत गरेको छ। यस्तो विकृतिलाई नियन्त्रण गर्न कडा कानुनी कार्यान्वयन अपरिहार्य भइसकेको छ।

अर्कोतर्फ, परम्परागत संस्कारहरूमा बाह्य प्रभावको अन्धअनुकरणले झन् विकृति थपेको छ। हल्दी, मेहन्दी, तीज, दशैंजस्ता संस्कारहरू अब आध्यात्मिक अभ्यासभन्दा बढी प्रदर्शन र सामाजिक सञ्जालका लागि सामग्री बन्न थालेका छन्। डीजे, लक्जरी रिसोर्ट, कोरियोग्राफ गरिएको कार्यक्रम र महँगा भोजहरूले संस्कारको सारलाई ओझेलमा पारेका छन्। यस्ता गतिविधि मौलिक परम्परा होइनन्, बाह्य प्रभावको अन्धानुकरण मात्र हुन्।

पर्वहरू पनि अब भक्ति र आत्मीयताको माध्यम नभई प्रतिस्पर्धाको विषय बन्दै गएका छन्। दशैं किनमेलको होड बनेको छ, तिहार प्रकाशभन्दा बढी प्रदर्शनको पर्व बनेको छ, र तीज भक्ति भन्दा पार्टी संस्कृतिमा रूपान्तरण हुँदैछ। शिवरात्रिजस्तो पवित्र पर्वसमेत अनुशासनभन्दा विकृत गतिविधिसँग जोडिन थालेको छ। यसले समाजमा गलत सन्देश प्रवाह गरिरहेको छ।

यस्तो तडकभडकको लाभ कसले लिइरहेका छन् भन्ने प्रश्न उठ्छ। होटेल, पार्टी प्यालेस, क्याटरिङ सेवा, ब्रान्डेड व्यवसाय र ऋण दिने संस्थाहरूले यसबाट फाइदा लिइरहेका छन्। तर सामान्य नागरिकको हातमा भने बाँकी रहन्छ—ऋण, तनाव, रित्तिएको बचत र असुरक्षित भविष्य।

यथार्थ के हो भने, यस्तो खर्चले न त दीर्घकालीन खुशी दिन्छ, न परिवारलाई सुदृढ बनाउँछ। उल्टै, यसले सामाजिक असमानता र आर्थिक अस्थिरता बढाउँछ। यदि यही प्रवृत्ति जारी रहने हो भने, हाम्रो संस्कृति केवल नाममा मात्र रहनेछ, व्यवहारमा होइन।

त्यसैले अब परिवर्तन आवश्यक छ र त्यो परिवर्तन केवल व्यक्तिगत स्तरबाट सम्भव छैन। राज्यले यसमा निर्णायक भूमिका खेल्नुपर्छ। विवाह, भोजभतेर र अन्य संस्कारहरूमा हुने अत्यधिक खर्चलाई सीमित गर्ने कानुन आवश्यक छ। दाइजो प्रथाको कडाइका साथ कार्यान्वयन हुनुपर्छ। सामाजिक सञ्जाल र मिडियाले पनि तडकभडकको महिमामण्डन रोक्नुपर्छ।

साथै, विद्यालयहरूले आर्थिक साक्षरता र सामाजिक मूल्यबोध सिकाउनुपर्छ भने धार्मिक संस्थाहरूले संस्कारहरूको वास्तविक अर्थ र महत्व पुनर्जीवित गर्नुपर्छ।

हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने सरलता कमजोरी होइन, विनम्रता असफलता होइन। साँचो संस्कृति त्यो हो, जसले मानिसलाई जोड्छ, बोझ बनाउँदैन। उत्सवले हाम्रो मूल्य झल्काउनुपर्छ, हाम्रो अहंकार होइन।

नेपाल आज सांस्कृतिक दोबाटोमा उभिएको छ। एकातिर देखावटीपन, ऋण र सामाजिक दबाबको बाटो छ भने अर्कोतिर सादगी, मौलिकता र दीर्घकालीन समृद्धिको मार्ग। अब हामीले कुन बाटो रोज्ने भन्ने निर्णय गर्नैपर्छ।

यदि समयमै राज्यले कडा कानुनी हस्तक्षेप गरेन भने, देखासेखीले ग्रस्त यो संस्कृति अन्ततः आफ्नै भारले थिचिएर पतनतर्फ जाने निश्चित छ। तर यदि विवेकपूर्ण नियन्त्रण र सचेतना आयो भने, नेपाली संस्कृति फेरि आफ्नो मौलिक गरिमा र सन्तुलनमा फर्किन सक्छ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

दुर्गा पन्तको स्वर्णसँगै विश्व योग च्याम्पियनसिपमा नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि

अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

बिजुलीमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने निर्णयको विरोध, लाखौँ उपभोक्ता प्रभावित हुने चिन्ता

 जेठ १७, काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत

ईयू आबद्ध देशका राजदूतहरूसँग प्रधानमन्त्रीको सामूहिक भेट

काठमाडौं  जेठ १२, । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र नेपालका लागि युरोपेली संघ (ईयू) मा आबद्ध

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

छाया अर्थतन्त्रको संकट : जीडीपीको आधाभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा, अब नेपालले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?

अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको अर्थतन्त्रमाथि छाया अर्थतन्त्र (Shadow Economy) को प्रभाव दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको